राजकुमार भगत
योजनाओं की समीक्षा के क्रम में आपसी समन्वय स्थापित कर पारदर्शी रूप से विकासशील कार्य करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए
समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त वरुण रंजन ने की। बैठक में पिछली बैठक में उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने निर्देशों के अनुपालन की जानकारी उपायुक्त के समक्ष रखी। कुछ लंबित कार्यों को पूरा करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा आपूर्ति, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, राजस्व, विद्युत, मनरेगा एवं आवास योजना आदि से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा पी.पी.टी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यरत योजनाओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दिशा में सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। साथ ही उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारी व कर्मी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने का निदेश दिया गया तथा आ रही समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के आवश्यक निदेश दिए गए।
आपूर्ति विभाग
आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। ग्रीन कार्ड व अन्य कार्यों के लिये आपसी समन्वय के साथ त्वरित निष्पादन करने का निदेश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया। उपायुक्त ने कहा कि 90 प्रतिशत से कम राशन जिन डीलरों के द्वारा वितरण किया गया है। शत प्रतिशत वितरण कराने का निर्देश दिया गया। वहीं उपायुक्त ने कहा कि जिले के अंदर आपदा से संबंधित कोई भी घटना घटती है तो पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र मुआवजा देना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ विभाग
स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा क्रम में सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि 8 लाख 30 हजार लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 5 लाख 31 हजार 214 लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है। जिनमें सभी का शत प्रतिशत ई-केवाईसी करवाने का निर्देश दिया।
कृषि विभाग
कृषि विभाग के समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत 2551 किसानों का लंबित ई-केवाईसी को शत प्रतिशत कराने हेतु 31 जुलाई तक समय दिया गया।
श्रम विभाग
श्रम विभाग के समीक्षा क्रम में श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि 4 लाख 10 हजार अकुशल श्रेणी के श्रमिकों का निबंधन करने हेतु लक्ष्य प्राप्त है, जिसमें 1 लाख 26 हजार शेष निबंधन को अभियान के तहत लक्ष्यों को पूर्ण करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया।
विद्युत विभाग
विद्युत विभाग के समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को रात में क्रशर में विद्युत आपूर्ति रोकने का निर्देश दिया। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को टीम बनाकर ऐसे क्रशर जो रात में चलंत अवस्था में पाये जाते हैं उसपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में सभी विभागों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर विकास योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारना संबंधित पदाधिकारियों का कर्तव्य है, किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नही किया जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर, सहायक दंडाधिकारी-सह-सहायक समाहर्ता (भा०प्र०से०) कृष्णकांत कनवाड़िया, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटु कुमार टेकरीवाल, अपर समाहर्ता मंजु रानी स्वांसी,अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित, डीआरडीए निदेशक संजय कुमार दास, सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं सभी बीडीओ, सीओ समेत अन्य उपस्थित थे।
