सतनाम सिंह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प की दृढ़ इच्छाशक्ति को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट 2025 पेश किया जिसमें मध्यम वर्ग पर खासा ध्यान दिया गया है। गरीबों, मध्यम वर्गीय के लिए और सभी के लिए शानदार बजट पेश किया है। शानदार बजट पेश करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को साधुवाद देना चाहता हूं.उन्होंने कई अच्छे बिंदुओं को उठाया है, जिससे मध्यम वर्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और कई क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 70,000 रुपये की बचत होगी जबकि 25 लाख तक 1.10 लाख रुपये की बचत होगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ITR और टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। इस बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे. ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। शिक्षा सेक्टर के लिए इस बजट में कुल 1 लाख 28 हजार 650 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है. पिछले साल की तुलना में इस साल करीब सात फीसदी की बढ़ोतरी शिक्षा के मद में हुई है. पिछले साल के बजट में 1 लाख 12 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान शिक्षा खातिर किया गया था. 2023 के बजट की तुलना में 2024 में शिक्षा के हिस्से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. इस साल जो 1 लाख 28 हजार करोड का आवंटन हुआ है, इसमें से 78 हजार करोड़ के करीब रकम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मद मे दिया गया है. ये कुल बजट का करीब 61 फीसदी हिस्सा होगा.सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 98 हजार 311 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है. केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना और दूसरे कई स्वास्थ्य से जुड़ी स्कीम्स पर पैसे खर्च कर रही है. पिछले साल केंद्र सरकार ने कुल 86 हजार 582 करोड़ रूपये का प्रावधान स्वास्थ्य सेक्टर के लिए किया था. सरकार ने दवा इंटस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए तकरीबन ढाई हजार करोड़ रूपये पीएलआई – प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के मद में आवंटित किया है. बजट में आयुष्मान योजना के लिए 9 हजार 406 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. जबकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चचर के लिए 4 हजार 200 करोड़ का आवंटन किया गया है.सरकार ने ग्रामीण विकास के मद में तकरीबन 2 लाख 67 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है. 2024-25 के बजट में ये प्रावधान तकरीबन 1 लाख 80 हजार करोड़ रूपये का था. इस सेक्टर के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जैसे दर्जनों स्कीम्स आते हैं. इस सेक्टर का काम कृषि और प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर करना है. साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हाउसिंग की व्यवस्था बेहतर करना है.
