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October 20, 2025 12:16 am

मनरेगा और आवास योजनाओं पर डीडीसी सख्त, अधूरे कामों पर जताई नाराजगी, तय किए लक्ष्य।

पाकुड़ | उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया की अध्यक्षता में रविवार को मनरेगा और आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक डीडीसी कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उप विकास आयुक्त ने मनरेगा योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार और इमारती पौधों का शत-प्रतिशत रोपण हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही नाडेप, सीपीटी, जलकुंड और सीआईपी निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने बताया कि मानव दिवस सृजन में जिले की प्रगति 89.08% है और राज्य में पाकुड़ का स्थान 14वां है। अमड़ापाड़ा और महेशपुर प्रखंड को अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। डीडीसी ने कहा कि लेबर इंगेजमेंट का औसत 78 है, जिसे बढ़ाकर पंचायत स्तर पर 100 तक लाने का प्रयास हो। किसी भी पंचायत में डिमांड शून्य नहीं रहने देना सुनिश्चित किया जाए। वर्ष 2022-23 और इससे पहले की 5789 लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कर एमआईएस में अपडेट करने को कहा गया। महिला भागीदारी 55% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया। एनआरएम व्यय में जिले की औसत प्रगति 63.71% बताई गई, जिसे 65% से अधिक करने के निर्देश दिए गए। अमड़ापाड़ा प्रखंड को “एमडब्लूसी प्रखंड” के रूप में बेहतर प्रदर्शन का आदेश दिया गया। साथ ही ई-केवाईसी, एनएमएमएस, एरिया ऑफिसर ऐप, एबीपीएस, जियो टैगिंग, बिरसा सिचाई कूप, पोटो हो खेल विकास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण और जॉब कार्ड सत्यापन में तेजी लाने को कहा गया। अबुआ आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2023-24 में 104 और 2024-25 में 1303 लाभुकों का प्रथम किस्त भुगतान के बाद प्लिंथ जियो टैग लंबित है। डीडीसी ने निर्देश दिया कि सभी लाभुक अपने आवास प्लिंथ स्तर तक बनवाकर जियो टैग कराएं। इसके लिए प्रतिदिन 2023-24 के 12 और 2024-25 के 30 आवास पूरे करने का लक्ष्य तय किया गया। पीएम जनमन योजना के तहत 989 आवास अक्टूबर माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 313 लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान कर आवास जल्द पूरा करने को कहा गया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) और प्रखंड समन्वयक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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