पाकुड़। जिले में सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए बैंकों की भूमिका निर्णायक है। इसी कड़ी में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय साख समिति (DCC) की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक ऋण योजना, दूसरी तिमाही की प्रगति और ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) सहित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025–26 के लिए जिले को 1596 करोड़ रुपये का ऋण लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध पहली तिमाही में 32.49 करोड़ रुपये की उपलब्धि दर्ज की गई है। वहीं जिले का सीडी रेशियो 44.27 प्रतिशत रहा। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, मत्स्य, डेयरी, स्वयं सहायता समूह, पीएम स्वनिधि, आरसेटी, एनपीए खातों और वित्तीय साक्षरता शिविरों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएमबीवाई और एपीवाई योजनाओं की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त मनीष कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि बैंकों को प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना होगा, ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने बैंकों में लंबित 115 केसीसी आवेदनों और “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत प्राप्त 837 आवेदनों को 5 जनवरी तक स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी और जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को किसानों के लिए विशेष कैंप लगाकर नए आवेदन तैयार कराने और इसकी जानकारी अखबारों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करने को कहा। साथ ही सभी बैंक शाखाओं में लंबित केसीसी आवेदनों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। बैठक में जिला कृषि, पशुपालन और गव्य विकास पदाधिकारी के अलावा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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April 26, 2026
9:58 pm
