गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं, भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं
पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) अंतर्गत संचालित विकास योजनाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक सभी चालू योजनाओं को हर हाल में पूर्ण किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि डीएमएफटी योजनाएं खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की भौतिक प्रगति और वित्तीय उपयोग पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने यह भी कहा कि जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनकी अधियाचना शीघ्र तैयार कर भुगतान प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि वेंडरों को समय पर भुगतान मिल सके। उन्होंने दो टूक कहा कि पूर्ण कार्यों के भुगतान में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। उपायुक्त ने सभी निर्माण स्थलों पर मानक अनुरूप, स्पष्ट और आकर्षक शिलापट्ट लगाने का निर्देश दिया, जिससे आमजन को योजना की पूरी जानकारी मिल सके। भूमि विवाद से जुड़ी योजनाओं के संबंध में उन्होंने अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को कहा। सभी कार्यपालक अभियंताओं को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने और निर्माण कार्यों में उपयोग हो रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्माण गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क निर्माण एवं अधोसंरचना से संबंधित डीएमएफटी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि डीएमएफटी कोष का मूल उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ आम जनता तक पहुंचे।
उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय, जवाबदेही और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि डीएमएफटी योजनाओं के माध्यम से पाकुड़ जिले में सतत और समावेशी विकास को नई गति दी जानी चाहिए।
