PMFME में बैंकों को 13 जनवरी तक लक्ष्य पूर्ण करने का दिया निर्देश।
पाकुड़ जिले में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को गति देने के उद्देश्य से उपायुक्त, पाकुड़ मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला उद्योग केन्द्र की विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग, अग्रणी जिला प्रबंधक, डीपीएम जेएसएलपीएस एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ने बताया कि वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 72 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मात्र 10 आवेदनों की स्वीकृति एवं केवल 06लाभुकों को भुगतान किया गया है।इस पर उपायुक्त ने सभी संबंधित बैंकों को कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धि शून्य रहने पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 13 जनवरी 2026 से पूर्व कम से कम 10 लाभुकों को ऋण स्वीकृति प्रदान की जाए। अन्य बैंकों को भी बैंकवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 30 स्वीकृति एवं 20 भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी बैंक समन्वयकों ने निर्धारित समय- सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की।
पीएमईजीपी योजना की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की भी समीक्षा की गई। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए 20 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर अविलंब सूचित किया जाए तथा ऑनलाइन उपलब्ध आवेदनों की स्क्रूटनी कर उन्हें संबंधित बैंकों को अगले सप्ताह से ऑनलाइन प्रेषित किया जाए।
माटीकला बोर्ड से संबंधित निर्देश
मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड (माटीकला बोर्ड) के अंतर्गत चाक एवं पगमिल से संबंधित योजनाओं पर अगली समीक्षा बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
गुणवत्तापूर्ण आवेदनों पर जोर
उपायुक्त ने डीपीएम जेएसएलपीएस एवं जिला उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहारिक आवेदन सृजित कर बैंकों को प्रेषित किए जाएँ, ताकि स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अगली समीक्षा बैठक PMFME योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्त द्वारा अगली समीक्षात्मक बैठक 13 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
