दो दिनों में लंबित भुगतान निपटाने का आदेश, पारदर्शिता पर जोर
पाकुड़ | उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पंचायत राज पदाधिकारियों और पंचायत राज स्वशासन परिषद के समन्वयकों के साथ 14वें वित्त आयोग की अवशेष राशि भुगतान की समीक्षा की। बैठक में EESL स्ट्रीट लाइट, रॉयल्टी, लेबर सेस और अन्य योजनाओं से संबंधित बकाया भुगतानों की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि योजनाओं के वित्तीय समापन के लिए सभी लंबित भुगतानों का शीघ्र और पारदर्शी निपटान अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन ग्राम पंचायतों में राशि उपलब्ध है, वे दो दिनों के भीतर भुगतान कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिन पंचायतों में EESL स्ट्रीट लाइट का भुगतान लंबित है, वे राशि तत्काल एस्क्रो खाते में जमा करें। जिन पंचायतों में राशि आंशिक रूप से उपलब्ध है, वे भी उपलब्ध राशि तुरंत एस्क्रो खाते में भेजें। वहीं जिन पंचायतों में भुगतान पूर्ण हो चुका है, वे मुखिया एवं पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र 8 नवंबर तक उपलब्ध कराएं।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि 14वें वित्त आयोग से संबंधित सभी अवशेष भुगतानों का समुचित, पारदर्शी और समयबद्ध निपटान किया जाए, ताकि विकास योजनाओं का वित्तीय समापन समय पर सुनिश्चित हो सके।
