मूलभूत नागरिक सुविधाओं की मांग पर अड़े विस्थापित ग्रामीण, प्रशासन मनाने में जुटा।
अमरापाड़ा/पाकुड़ : पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक के बिशनपुर क्षेत्र में मंगलवार को दूसरे दिन भी कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह ठप रहीं। यह बंदी अनुस्रवण एवं नियंत्रण कार्य समिति के नेतृत्व में विस्थापित ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ग्रामीण अपनी मूलभूत नागरिक सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं। विस्थापित ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक बेहतर शैक्षणिक संस्थान, सुसज्जित अस्पताल, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, उचित वेतनमान और योग्यता के अनुसार रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसके अलावा बिशनपुर मौजा में जहां कोयला खनन किया गया है, उस जमीन को समतल कर फिर से खेती योग्य बनाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जा रही है। ग्रामीणों और समिति के सदस्यों ने बताया कि इससे पहले भी नागरिक सुविधाओं की बहाली और अन्य मांगों को लेकर कई बार कोयला खनन और परिवहन का काम बाधित किया जा चुका है। पिछली बार हुए चक्का जाम के दौरान स्थानीय बुद्धिजीवियों ने जिला प्रशासन से भूमि अधिग्रहण के प्रमाण और विस्थापितों को दिए गए मुआवजे से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की भी मांग की थी। उनका आरोप है कि अब तक अधिकतर काम केवल आश्वासन और भरोसे के आधार पर ही किया गया है। विस्थापितों का यह भी कहना है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) नियम, खनन अधिनियम और सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिली हैं। इसी असंतोष के कारण एक बार फिर खनन और परिवहन कार्य बंद किया गया है।
हालांकि प्रशासन द्वारा स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी परियोजना क्षेत्र में पहुंचकर विस्थापित ग्रामीणों, रैयतों और स्थानीय बुद्धिजीवियों से बातचीत कर उन्हें समझाने और खनन व कोयला परिवहन कार्य को जल्द शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं।
