झारखंड सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जारी नियमावली Outsourcing Manual 2025 के विरोध में झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। आज से राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस नियमावली में उनकी सेवा सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इसमें संशोधन करते हुए 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा और वित्त विभाग के आलोक में संविदा कर्मियों के समान वेतन भुगतान करने का प्रावधान शामिल करे।
सैकड़ों कर्मचारी एकजुट, सरकार के खिलाफ नाराजगी
आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। चाहे वो सफाई कर्मी हो, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, चालक, माली, रसोइया या स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी और तकनीकी कर्मी, सभी ने सरकार से अपनी मांगें मनवाने की ठान ली है।
चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा
आंदोलन के तहत 9, 10 और 11 जून को काला बिल्ला लगाकर कार्य किया जाएगा। 11 जून को जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 12 जून को जिला मुख्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना प्रदर्शन होगा और 15 जून को रांची में राज्यस्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
सरकार से मांगें मनवाने के लिए अड़े कर्मचारी
आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सेवा सुरक्षा और वेतन भुगतान के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए।
