21 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक जिलेभर में व्यापक अभियान
पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ “आपकी योजना – आपकी सरकार – आपके द्वार” अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह अभियान जिले की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कैंप उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और लाभुक-केंद्रित मानकों पर आधारित हों।
हर कैंप के लिए मॉडल लेआउट तैयार
उपायुक्त ने बताया कि कैंपों के लिए एक समान मॉडल लेआउट बनाया जा रहा है, जिसमें साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, सहायता केंद्र, हेल्थ डेस्क, प्रमाणपत्र काउंटर और अन्य सेवाएँ शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी समय मुख्यमंत्री या वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं, इसलिए हर कैंप उत्कृष्ट होना चाहिए।
सभी विभागों को टीम वर्क का निर्देश
सेविका, सहिया, बीडीओ, सीओ, पंचायत सेवक, स्वास्थ्य, कल्याण विभाग सहित सभी को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। जाति, आय, निवास, आधार समेत सभी प्रमाणपत्र मिशन मोड में जारी किए जाएंगे।
मैया योजना, अबुआ आवास, पीएम जनमन, ग्रीन कार्ड, धोती–साड़ी, कल्याण व स्वास्थ्य योजनाओं सहित सभी सेवाएँ कैंपों में उपलब्ध होंगी। हेल्थ एवं आयुष कैंप, BP–शुगर जांच अनिवार्य रूप से होगी। समाधान योग्य मामलों का निपटान मौके पर किया जाएगा।
प्रतिदिन कैंप निरीक्षण अनिवार्य
जिला स्तरीय नोडल अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक कैंप का निरीक्षण करेंगे। नगर क्षेत्र के वार्डों में भी कैंप लगाए जाएंगे। उपायुक्त स्वयं भी कैंपों का निरीक्षण करेंगे।
दिव्यांगों व असहायों के लिए विशेष व्यवस्था
कैंप में मिले दिव्यांग लाभुकों को ट्राईसाइकिल या अन्य उपकरण 1–2 दिनों के भीतर घर पहुँचाने का निर्देश दिया गया। अत्यंत गरीब और बुजुर्ग लाभुकों को कंबल उपलब्ध कराए जाएँगे।
धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष धान उत्पादन अच्छा रहा है, इसलिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। जमीन विवादों को केवल रजिस्टर में दर्ज न कर मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया।
मनरेगा, आवास और अन्य योजनाओं का ऑन-स्पॉट निरीक्षण
कैंप निरीक्षण के दौरान बिरसा हरित ग्राम, बिरसा कृषक सिंचाई, दीदी बाड़ी, खेल मैदान जैसी योजनाओं की प्रगति भी स्थल पर देखी जाएगी।
आवास योजनाओं में निरंतर प्रगति अनिवार्य
Bhअबुआ आवास, पीएम जनमन आवास और अन्य आवास योजनाओं में लाभुक नियमित रूप से निर्माण कार्य करते दिखें, यह सुनिश्चित करने को कहा गया। पहली से तीसरी किस्त तक की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करने और लंबित मामलों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए।
