स्वराज सिंह
पाकुड़ में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशेष मध्यस्थता अभियान में 13 मामलों का समाधान किया गया और सात जोड़ों को फिर से मिलाया गया। यह अभियान 17 मार्च से 21 मार्च, 2025 तक चलाया गया था। इस अभियान के दौरान कई जोड़ों ने अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। इनमें से एक जोड़े ने दहेज के लिए अत्याचार के आरोप के बाद अपने एक साल और छह महीने के बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह फैसला लिया। एक अन्य मामले में, एक महिला ने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दायर किया था, जो चार साल से अलग रह रहा था। दो बच्चे होने के बावजूद पत्नी ने अपने मायके जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मध्यस्थता के बाद दंपति ने अपने बच्चों के साथ रहने के लिए सहमति व्यक्त की। पाकुड़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा अलग हुए दम्पतियों को पुनः मिलाने का प्रयास एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। पाकुड़ के पारिवारिक न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि ने कहा कि जब हम सुलह-समझौते और मध्यस्थता के बाद दम्पतियों को फिर से एक कर पाते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। उन्होंने कहा कि अहंकार का टकराव, लालच, छोटी-मोटी असहमति, परिवार के बड़े सदस्यों का अनावश्यक हस्तक्षेप आदि पति-पत्नी के बीच विवाद के मुख्य कारण हैं। डीएलएसए, सचिव, पाकुड़ अजय कुमार गुरिया ने कहा कि डीएलएसए जोड़ों को वैवाहिक चुनौतियों से निपटने और सामूहिक प्रयासों से सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने में मदद करने के लिए मुफ्त मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वकीलों और मध्यस्थों की मदद से कई पारिवारिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है, जिससे अलग हुए परिवार एक साथ आ सकते हैं। इस अभियान के दौरान कुल 37 मामले लिए गए, जिनमें से 13 मामलों का समाधान किया गया और सात जोड़े पुनः एक हो गए। पाकुड़ के पारिवारिक न्यायालय में लगभग 240 मामले लंबित हैं।
