देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार से #TalkToDC ऑनलाईन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि नये साल के पहले टॉक टू डीसी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथ ही उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मियों व प्रज्ञा केन्द्र के संचालकों का नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। आगे कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी दसों प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व 162 से अधिक सीएससी केंद्रों के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायत के लोगों ने उपायुक्त से ऑनलाइन मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान ऑन द स्पॉट कई लोगों की समस्याओं का समाधान उपायुक्त द्वारा किया गया। आगे कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला व प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों को मिले। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके।
इसके अलावे #TalkToDC कार्यक्रम के दौरान पालोजोरी प्रखण्ड के खागा पंचायत के नरसिंह महतो द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना का एक किस्त लाभ मिलने के बाद न मिलने की शिकायत संज्ञान लेते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि लाभुकों का फिर से सत्यापन जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा, जिसके पश्चात किस्त की राशि सभी लाभुकों को भेजी जायेगी। साथ ही उपायुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को निदेशित करते हुए कहा कि अपने-अपने प्रखण्डों में लाभुकों की सूची सत्यापित कराते हुए जल्द से जल्द समर्पित करें, ताकि लाभुकों के खाते में किस्त की राशि भेजी जा सके। आगे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रखण्डों से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत के लाभुकों द्वारा किस्त की राशि न मिलने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना के तहत देवघर जिले के 73,783 कृषकों को डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया गया है। साथ ही शेष बचे लाभुकों को जल्द ही किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
इसके अलावे कार्यक्रम के दौरान मारगोमुण्डा प्रखण्ड के महजोरी पंचायत के ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गयी कि नैयाडीह के समीप हो रहे खादान में विस्फोट की वजह से घरों में दरार व जानमाल की क्षति हम ग्रामीणों को हो रही है, जिस पर मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी व संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को मामले की जांच करते हुए पुर्नसत्यापित प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निदेश दिया, ताकि मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आगे कार्यक्रम के दौरान सारठ प्रखण्ड के सिमला पंचायत के आवेदक द्वारा जानकारी दी गयी कि उनके माता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास का आवंटन आया हुआ था, जिसे 5 एकड़ जमीन दिखाकर रद्द कर दिया गया, जिसपर मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को मामले की निष्पक्षतापूर्वक जांच कराते संबंधित पंचायत सचिव को शॉकॉज करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। इसके अलावे सारठ प्रखण्ड के लगवां पंचायत के ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गयी कि सड़क निर्माण में हम सभी का घर जा रहा है, मगर हम सभी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिस पर मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने ग्रामिणों को आपति दर्ज करते हुए आवेदन अंचाल कार्यालय में देने का निर्देश दिया, ताकि नियमानुसार जिलास्तरीय समिति द्वारा रैयती मान्यता को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। आगे लगवां पंचायत के विभिन्न बुजूर्गों द्वारा जानकारी दी गयी कि अंगुठे का छाप केवाईसी में न आने की वजह मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को फ्रेश वेरिफिकेशन कराने का निदेश दिया। आगे कार्यक्रम के दौरान मधुपुर प्रखण्ड के जमुनियां पंचायत के ग्रामीणों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र न बनाये जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कड़े शब्दों में कार्यशैली सुधारने और पारदर्शी तरीके से कतर्व्यों का पालन करने का निदेश दिया। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि जनता की सेवा सुनिश्चित कराने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ऐसे में जिले के सभी अंचलाधिकारी व उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों अपनी कार्यशैली को बेहतर करते हुए कार्य करे, ताकि आम जनमानस को कार्यालय का चक्कर या समस्या का सामना न करना पड़े। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 56 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। इसमें अंचल व प्रखंड कार्यालयों में निर्गत किए जाने वाले जाति, आय, आवासीय प्रमाण-पत्र, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, विधवा पेंशन को शामिल किया गया है। इस कानून के तहत निर्धारित सेवा अवधि में जनता को सेवा उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में 500 रुपए से 5 हजार रुपए तक जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। ऐसे में लोगों का निर्धारित समय पर काम हो और उन्हें कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे में जिले के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाए अन्यथा तो आवश्यक कार्रवाई के अलावा जुर्माना वसूली का आदेश भी जारी किया जाएगा। साथ ही समय पर सेवा उपलब्ध न करवाने वाले विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देशित करते हुए कहा कि सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को संतुष्ट करने के साथ हर विभाग को रद्द किए जाने वाले आवेदनों की संख्या घटाने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा बिना वजह के ऐसा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
टॉक टू डीसी कार्यक्रम के दौरान मेंदनीडीह पंचायत के ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गयी कि राईस मिल के राख से अगल-बगल के कई गांव प्रभावित है। साथ ही तालाब पोखर पानी भी इस राख से प्रदूषित हो गये हैं, जिससे हम सभी ग्रामीणों को विगत कई वर्षों से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को सीआरपीसी की धारा-133 के तहत प्रोसेडिंग तैयार कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आगे कार्यक्रम के दौरान मोहनपुर प्रखण्ड के आवेदक द्वारा जानकारी दी गयी कि उत्क्रमित विद्यालय गौरी के समीप असामाजिक तत्वों का जमावड़ी व ताड़ी बेचा जाता है, जिसपर संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व थाना प्रभारी को त्वरित आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निदेश दिया। इसके अलावे टॉक टू डीसी कार्यक्रम के दौरान गौरीपुर, खोरीपानन व टेकरा पंचायत के ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गयी कि 11000 वोल्ट का तार नीचे गिर जाता है, जिससे जानमाल की क्षति बराबर होते रहती है। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को निदेशित करते हुए कहा कि आवश्यक जांच करते हुए बिजली के तारों को दुरूस्त रखें। वहीं सातर खोरपोस पंचायत के एयरपोर्ट विस्थापितों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र व विद्यालय के संचालन को लेकर उपायुक्त के समक्ष अपनी बातों को रखा, जिसपर उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण करते हुए इन केन्द्रों को संचालित करने हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न प्रखण्डों से पेंशन से जुड़े मामलों में उपायुक्त ने संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही प्रज्ञा केन्द्र संचालकों को आवेदकों से जुड़े आवेदनों को ई-मेल करने का उपायुक्त ने निदेश दिया, ताकि ससमय आवेदनों का निष्पादन किया जा सके। टॉक टॅ डीसी कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने जिला प्रखण्ड व पंचायत स्तर के अधिकारियों को कड़े शब्दों में निदेशित करते हुए कहा कि कार्यक्रम मे आने वाले शिकायतों का निष्पादन प्राथमिकता के साथ त्वरित गति करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के समस्याओं को निराकरण टॉक टू डीसी कार्यक्रम के माध्यम से किया जा सके।
इस दौरान उपरोक्त के अलावे जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी रवि कुमार, प्रभारी पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषांग उदय कुमार रजक, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी प्रमोद कुमार, प्रसाखा पदाधिकारी सुबोध राजहंस, डीपीएम जेएसएलपीएस, सीएससी मैनेजर सत्यम कुमार, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी एवं जिला समाज कल्याण विभाग, नगर निगम, आपूर्ति, मनरेगा, कृषि, पीएम आवास, बैंक, थाना व संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे। दहेज़ प्रथा नहीं व्यापार है, लालची लोगो का हथियार है।
