पाकुड़ जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के तहत धान अधिप्राप्ति की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को धान अधिप्राप्ति योजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष जिले को 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य मिला है। इसके लिए जिले में कुल 19 धान अधिप्राप्ति केंद्र (लैम्पस) संचालित किए जाएंगे। प्रशासन का फोकस इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, किसान हितैषी और समयबद्ध रखने पर है। धान बेचने के लिए किसानों का निबंधन अनिवार्य होगा। निबंधन के बाद सत्यापन अंचल अधिकारी स्तर से कराया जाएगा और स्वीकृति जिला आपूर्ति पदाधिकारी देंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल के साथ 81 रुपये बोनस दिया जाएगा। इस तरह कुल 2450 रुपये प्रति क्विंटल की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में एकमुश्त भेजी जाएगी। प्रशासन ने नए किसानों को योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया है। जिले में 3500 नए किसानों के निबंधन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और कृषक मित्र घर-घर जाकर किसानों को निबंधन की जानकारी व प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे।
धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी लैम्पस केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों का एक्सेस जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास रहेगा और कम से कम 60 दिनों तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही, केंद्रों का औचक भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा।
उपायुक्त मनीष कुमार ने स्पष्ट कहा कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के किसानों को समय पर और सही भुगतान दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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December 21, 2025
9:52 pm
