विधानसभा में उठा पर्यटन स्थल को विकसित करने की मांग

साहिबगंज:मंगलवार को राजमहल विधायक अनन्त ओझा ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राजमहल विधानसभा और साहेबगंज जिला के पर्यटन स्थल को विकसित करने की मांग किया। उन्होंने ने पर्यटन विभाग झारखंड सरकार से पूछा कि विभाग के ज्ञापांक-1129/ राँची, दिनांक-16.08.2021 के आलोक में जिला पर्यटन संवर्धण समिति, साहेबगंज द्वारा उघवा प्रखण्ड के उद्धव मुनि आश्रम, विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण पतौड़ा झील, राजमहल प्रखण्ड के कटघर स्थित फॉसिल्स पार्क, साहेबगंज प्रखण्ड अन्तर्गत तेलियागढ़ी का किला तथा साहेबगंज के 83.5 कि०मी० गंगा नदी क्षेत्र में गंगा सफारी योजना के क्रियान्वयन हेतु तथा विकसित करने के उद्देश्य से पर्यटनीय सूची में अधिसूचित कर ली गई हैं पर्यटनीय स्थल के रूप में अधिसूचित कर पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित कराने का विचार सरकार रखती हैं। पर्यटन विभाग झारखंड सरकार ने उत्तर देते हुए कहा कि उधवा पक्षी अभयारण्य पतौरा झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 63 लाख स्वीकृत किया गया हैं। उद्धव मुनि आश्रम,राजमहल प्रखण्ड के कटघर स्थित फॉसिल्स पार्क, साहिबगंज प्रखण्ड अन्तर्गत तेलियागढ़ी का किला तथा साहेबगंज के 83.5 कि०मी० गंगा नदी क्षेत्र में गंगा सफारी योजना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु आगामी जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के बैठक में चर्चा की जाएगी। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद से राज्य को अनुशंसा हो जाने के बाद राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक में पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए निर्णय लिया जायेगा। विधानसभा में उठा हलधर चाषठ जाती का मामला विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राजमहल विधायक अनंत ओझा ने शून्यकाल के माध्यम से हलधर चाषठ जाती का मामला को उठाया। उन्होंने ने कहा कि
राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्षों से “हलधर चाषठ जाति” समुदाय के लोग निर्वासित है, पूर्व में जिलान्तर्गत सभी अंचल कार्यालयों से हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर “किसान” जाति के रूप में उल्लखित कर “अनुसूचित जनजाति” का जाति प्रमाण पत्र निर्गत की जाती थी, परन्तु वर्त्तमान में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने के कारण वे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ लेने से वंचित है।उन्होंने ने सरकार से मांग किया कि हलधर चाषठ जाति को पूर्व की भाँति जाति
प्रमाण-पत्र निर्गत की जाय, जिससे वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।