प्रशांत मंडल
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन व्यवस्था की समीक्षा को लेकर मंगलवार को लिट्टीपाड़ा प्रखंड का दौरा कर रही तीन सदस्यीय केंद्रीय टीम ने जब गुतु गलांग कल्याण ट्रस्ट का निरीक्षण किया, तो वहां की आत्मनिर्भर आदिवासी महिलाओं की जीवटता और कार्यशैली देखकर अधिकारी दंग रह गए। केंद्रीय टीम में दिल्ली से आई डायरेक्टर सरोजनी रावत, एसओ अंकिता वर्षने और डिविजनल मैनेजर आकाश कुमार शामिल थे। टीम ने पीभीटीजी समुदाय की 32 महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे अनाज के बोरों के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इन बोरों का निर्माण पूरे झारखंड में रहने वाले आदिम जनजातीय परिवारों के लिए किया जाता है, जिसमें हर महीने करीब 70 हजार बोरों का उत्पादन होता है। दीदियों ने बताया कि पहले वे केवल गृह कार्य और जंगल से लकड़ी काटने का काम करती थीं, लेकिन जेएसएलपीएस (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) से जुड़ने के बाद उनके जीवन में व्यापक बदलाव आया। आज वे आत्मनिर्भर हैं और परिवार की आजीविका में अहम भूमिका निभा रही हैं। गुतु गलांग ट्रस्ट द्वारा संचालित बीज बैंक भी टीम का केंद्र रहा, जहां बरबट्टी के बीज संग्रहित किए जाते हैं और पहाड़ी इलाकों में बसे आदिवासी परिवारों को बीज वितरण कर उन्हें कृषि के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में बीज लौटाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित है, जिससे स्थायी कृषि परंपरा कायम रह सके। पलास मार्ट के माध्यम से अरहर दाल, बाजरा, मकई, गेहूं, दलहन और सरसों तेल सहित कई स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन भी किया जा रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार दे रहा है। टीम की सदस्य अंकिता वर्षने ने कहा, “इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाली महिलाओं में काम के प्रति जिस प्रकार का समर्पण और ऊर्जा है, वह काबिले तारीफ है। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। निरीक्षण से पहले दीदियों ने टीम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और खजूर के पत्तों से बनी टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। मौके पर बीडीओ संजय कुमार ने गुतु गलांग ट्रस्ट की समग्र कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार अभिषेक सिंह, एमओ राजेश हांसदा, सुमित मिश्रा, फकरे आलम, कुंदन कुमार, समिम सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
