पाकुड़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से रविंद्र भवन टाउन हॉल में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह, उपायुक्त मनीष कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। न्यायमूर्ति संजय प्रसाद ने कहा कि संवेदनशील और सक्षम अधिकारियों की मौजूदगी से जिले में सुधार और विकास की संभावनाएँ बढ़ती हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सराहना करते हुए कहा कि आम नागरिक कानूनी जागरूकता और सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, वे निःशुल्क सरकारी वकील पाने के योग्य हैं। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि पाकुड़ को विकास के हर पैमाने पर शीर्ष पर लाने के लिए प्रशासन लगातार मेहनत कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिले ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत असेसमेंट, मनरेगा, पीएम आवास योजना और अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वर्ष 2024 में बोर्ड परीक्षा में पाकुड़ जिला 22वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंचा। जिले में कालाजार, फाइलेरिया, टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाए गए और नशा मुक्ति तथा सामाजिक समावेश के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुए। शिविर में कुल 57 करोड़ 15 लाख 88 हजार 270 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण विभिन्न लाभुकों के बीच किया गया। इसमें पीएम जनमन आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अबुआ आवास योजना, छात्रवृत्तियाँ, साइकिल वितरण, मुआवजा योजनाएँ, सखी मंडल एवं JSLPS के तहत सामुदायिक निधि वितरण, मनरेगा, भूमि संरक्षण, उद्योग विभाग, सामाजिक सुरक्षा और पंचायत सुदृढ़ीकरण समेत विभिन्न योजनाओं के लाभ शामिल हैं।
उपायुक्त ने शिविर के दौरान सभी उपस्थित लोगों को “आदि कर्मयोगी” बनने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और पोषण के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि वे नशे और बाल विवाह से दूर रहें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाएँ। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, मुख्यालय डीएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
