व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट फाइलिंग और ई-पेमेंट का प्रशिक्षण, डिजिटल न्याय प्रणाली की ओर बड़ा कदम।

पाकुड़। व्यवहार न्यायालय के सभागार में रविवार को अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिकों को ई-कोर्ट फाइलिंग और ई-पेमेंट की ट्रेनिंग दी गई। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक दो पालियों में चला। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। ट्रेनिंग के दौरान मास्टर ट्रेनर कौसर आलम और अधिवक्ता दीनानाथ गोस्वामी ने ई-कोर्ट सर्विस और ई-पेमेंट से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब अधिवक्ता और लिपिक कोर्ट फीस खुद ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। साथ ही, मुकदमों की तारीख और अपडेट सीधे मोबाइल पर देखी जा सकेगी। कोर्ट द्वारा बनाए गए ई-कोर्ट सर्विस ऐप के माध्यम से देशभर के किसी भी न्यायालय से संबंधित केस की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगी। मास्टर ट्रेनर दीनानाथ गोस्वामी ने कहा कि पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में ई-कोर्ट सर्विस फिलहाल ट्रायल मोड में है, लेकिन जल्द ही इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने अधिवक्ताओं से मोबाइल की बजाय कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से काम करने की अपील की। कहा कि भविष्य में देश के सभी न्यायालय पेपरलेस होंगे और मुकदमों की फाइलिंग पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इस मौके पर अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर ने भी ट्रेनिंग में शामिल होकर बताया कि किस तरह मोबाइल स्कैनर ऐप से किसी भी दस्तावेज को पीडीएफ में बदलकर आसानी से ई-फाइलिंग की जा सकती है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ई-कोर्ट फाइलिंग सिस्टम और ई-पेमेंट से अधिवक्ताओं और लिपिकों को मामलों की जानकारी प्राप्त करने और केस फाइल करने में काफी आसानी होगी। उन्होंने बताया कि न्यायालय परिसर में दो “पोटा केबिन” भी तैयार किए गए हैं, जहां से जल्द ही ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू होगी। इन केबिनों से गरीब फरियादी जेल में बंद अपने परिजनों से मुलाकात भी कर सकेंगे।
श्री सिंह ने कहा कि ई-कोर्ट सर्विस से अधिवक्ता और फरियादी अपने घर से ही मुकदमा फाइल कर पाएंगे, जिससे न्यायालय में शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह न्यायिक प्रक्रिया में एक बड़ा तकनीकी बदलाव है जो पारदर्शिता और दक्षता दोनों को बढ़ाएगा। कार्यक्रम में न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी न्यायाधीश विशाल दास, अधिवक्ता आनंद यादव समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता और लिपिक उपस्थित रहे।

Also Read: सीमित संसाधन, असीमित सोच — डीसी मनीष कुमार ने चमकाया पाकुड़ का नाम राष्ट्रीय मंच पर।