स्वास्थ्य-शिक्षा पर 70% खर्च, सड़क-पुल को 30%
पाकुड़ | जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) न्यास परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह न्यास परिषद अध्यक्ष मनीष कुमार ने की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डीएमएफटी मद की 70 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं—पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और कौशल विकास—पर खर्च की जाएगी, जबकि 30 प्रतिशत राशि सड़क, पुल-पुलिया, सिंचाई सहित आधारभूत संरचना विकास पर व्यय होगी।
स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस
उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी मद से 14 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिससे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और पेयजल योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। कई स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं, जल्द ही सभी विद्यालयों में यह सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा हाट-बाजारों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है।
पंचायतों को मिलेगी अहम भूमिका
उपायुक्त ने कहा कि बैठक का उद्देश्य पंचायतों का समग्र विकास है। सभी मुखिया अपने-अपने पंचायत क्षेत्र की आवश्यक योजनाओं का चयन करें, जिन्हें क्रमवार स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया और कार्य प्रारंभ शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि आम लोगों को समय पर लाभ मिल सके।
विधायकों ने दिए सुझाव
लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने अमड़ापाड़ा प्रभावित क्षेत्र में संथाली शिक्षकों की नियुक्ति, मूलभूत सुविधाओं की बहाली, हाई क्लस्टर शेड, गांवों में चबूतरा निर्माण, योजनाओं की स्वीकृति की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने और आंगनबाड़ी व विद्यालयों के नियमित निरीक्षण का सुझाव दिया। महेशपुर विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने कहा कि डीएमएफटी से स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए हैं। उन्होंने सभी योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।
ग्राम सभा से होगा योजना चयन
उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी की राशि खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से चयनित योजनाओं पर खर्च की जाएगी। योजना चयन में उच्च और निम्न प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिले के सभी पंचायत क्षेत्र को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। बैठक में दोनों विधायकों के अलावा उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सांसद व विधायक प्रतिनिधि, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर परिषद प्रशासक, मुखिया और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
