मनरेगा एवं आवास योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित।
बागवानी सखियों को बिरसा हरित ग्राम योजना में बेहतर निगरानी हेतु बागवानी सखी एप का दिया गया प्रशिक्षण
लंबित कार्यों में तेजी लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश।
उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में मनरेगा एवं आवास योजनाओं की प्रगति की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक रविन्द्र भवन टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में डीआरडीए निदेशक, संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक (आवास), बीपीओ, एई, जेई, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में उपायुक्त मनीष कुमार ने योजनाओं की प्रखंड एवं पंचायतवार प्रगति, लंबित कार्यों तथा क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार जिले की प्रगति अपेक्षा से पीछे है, जिसे मिशन मोड में सुधारना अत्यंत आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों से कार्यों में आ रही कठिनाइयों की जानकारी लेते हुए उन्हें तत्काल दूर करने का निर्देश दिया गया।उपायुक्त ने जॉब कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, पीडी जनरेशन, लेबर एंगेजमेंट तथा पुरानी योजनाओं के पूर्णता की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण तथा प्रगति से संबंधित अद्यतन जानकारी एवं फोटोग्राफ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रखंडों एवं पंचायतों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां विशेष अभियान चलाकर लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिला को विकास के प्रमुख सूचकों में अग्रणी स्थान पर लाने हेतु ठोस प्रयास करें। उपायुक्त मनीष कुमार ने निर्देश दिया कि आगामी 28 तारीख तक जिला को प्रमुख सूचकों में शीर्ष तीन स्थानों में लाया जाए तथा 15 मार्च तक सभी मानकों पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विशेष कार्ययोजना के साथ कार्य किया जाए। उपायुक्त ने सभी पंचायतों में पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा फील्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण कर कमियों को तत्काल दूर करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बागवानी सखियों को एप की गहन जानकारी देते हुए कार्य में सुधार करने का निर्देश दिया।
आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लंबित आवास शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश।
उपायुक्त मनीष कुमार ने अबुआ आवास, पीएम जनमन आवास एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लंबित आवासों की स्थिति का विस्तृत आकलन किया।उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि आवास योजनाएं ग्रामीण गरीबों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल हैं। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण एवं लाभुकों से समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने पर विशेष बल दिया।
