उपायुक्त ने कहा— ग्रामसभा से हो योजनाओं का चयन, जल्द जारी हों टेंडर
पाकुड़। खनन से प्रभावित पंचायतों में अब विकास की रफ्तार और तेज होगी। बुधवार देर शाम आयोजित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) की न्यास परिषद बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर खर्च की रणनीति बनी। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि योजनाएं ग्रामसभा के माध्यम से तय हों और जल्द से जल्द उनकी निविदा जारी की जाए।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल को मिलेगी प्राथमिकता
बैठक में तय किया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डीएमएफटी फंड की 70% राशि को उच्च प्राथमिकता की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा— जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और कौशल विकास शामिल हैं। वहीं 30% राशि का उपयोग सड़कों, पुलों, पुलियाओं और सिंचाई जैसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में किया जाएगा।
प्रशासनिक स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि डीएमएफटी की राशि का उपयोग सिर्फ उन्हीं पंचायतों में होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनन से प्रभावित हैं। योजनाओं का चयन ग्रामसभा की संस्तुति से होगा। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राशि के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द पूरी करें।
बैठक में मौजूद रहे जिले के शीर्ष अधिकारी और जनप्रतिनिधि
इस अहम बैठक में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभुवन कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, विधायक प्रतिनिधि गुलाम अहमद, अजीजुल इस्लाम, अदुद बदुद, पंचायत प्रतिनिधि और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे।
पुलिस अधीक्षक ने दिलाई स्वच्छता की शपथ।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि केवल योजना बनाना काफी नहीं, ज़मीन पर साफ-सुथरी क्रियान्वयन ही असली सफलता है।
