अब नही चलेगी कोल कंपनियों की मनमानी, रामभक्त सेवा दल।
स्थानियों को नौकरी दिलाना पहली प्राथमिकता, पिंकी मंडल।
सतनाम सिंह
पाकुड़ : शुक्रवार को रामभक्त सेवा दल के प्रदेश मातृशक्ति अध्यक्षा सह जिला परिषद् सदस्य पिंकी मंडल ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कई मुद्दों पर अवगत कराते हुए आवश्यक पहल करने की अपील की। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि राज्य की जनता ने दोबारा हेमंत सोरेन की बेहतर कार्यशैली पर बहुमत के साथ भरोसा कर दोबारा सरकार बनाने का कार्य किया है और हेमंत सोरेन ने भी अपनी चुनावी प्रचार के दौरान कई वादे किये थे।उन्होंने बताया कि राज्य का पाकुड़ जिला सबसे शांत जिला के रूप में जाना जाता है, वहीं यह रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व प्रदान करने वाला जिला के रूप में भी जाना जाता है। इस जिले में कोयला, ब्लैक पत्थर जैसे अन्य खनिज उपलब्ध हैं। एक रिकॉर्ड के हिसाब से हर वर्ष यहाँ से लगभग 15 मिलियन टन कोयला निकाला जाता है, फिर भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पाकुड़ के बेरोजगार युवक युवतियाँ रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हैं। इन कोल कंपनियों में लगभग 80 से 85 % बाहरी लोगो को बुलाकर रोजगार दिया गया है, जो बिलकुल सही नहीं है। ये पाकुड़ जिलेवासियों के लिए धोखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि स्थानीय को रोजगार मिलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोयला इस जिले का है और इस जिले में भी शिक्षित लोग हैं। ये काफी शर्म की बात है कि यहाँ के शिक्षित लोग यहाँ रोजगार होते हुए भी कमाने के लिए बाहर पलायन करते है । उन्होंने पत्र के माध्यम से कई जनहित मुद्दों पर मांग की जैसे कोल कंपनियों में 80 % स्थानीय को रोजगार प्रदान करवाने हेतु राज्य सरकार पहल करें। रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिले होने के वाबजूद रांची के लिए महज एक ही ट्रेन है तथा दिल्ली, बंगलौर के लिए एक भी ट्रैन डायरेक्ट नहीं है। पाकुड़ विधानसभा को सर्वे के आधार पर गुमानी से अलग करते हुए हिरणपुर को जोड़कर विधानसभा का क्षेत्र बनाया जाये। राज्य सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून को लागु करने की पहल करे। पत्रकार एवं उनके परिवार का राज्य के अंदर किसी भी हस्पताल एवं विद्यालय में मुफ्त में इलाज और शिक्षा प्राप्त हो। जेल में बंद वैसे आदिवासी या गरीब लोग जो झूठे केस में सजा काट रहे हैं, वैसे मामलों पर विशेष कोर्ट बैठाकर उन्हें आजाद करने की प्रक्रिया आरंभ हो। राज्य में सुचना अधिकार कानून को मजबूत किया जाये एवं राज्य में आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द की जाये। अवैध गौ तश्करी एवं हत्या को रोकने हेतु विशेष पहल किया जाये। बंगाल और झारखंड की सीमा पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 24 घंटे कड़ी सुरक्षा एवं जाँच की पहल की जाये। राज्य के वृद्ध लोगो का भी ख्याल रखते हुए हर माह सही समय पर उन्हें मासिक निर्धारित पेंशन उपलब्ध करवाने हेतु सरकार पहल करे। कई विभाग के कर्मी विगत कई वर्षो से मनचाहा दूसरे विभाग में प्रतिनयुक्त पर कार्य कर रहे है, जिससे उक्त विभाग का कार्य कमजोर हो रहा है।