रांची: लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने झारखंड विधानसभा में दुमका जिले के गोपीकांदर क्षेत्र में प्रस्तावित नवेली कोयला माइंस परियोजना को लेकर विस्थापितों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि माइंस परियोजना के लिए कंपनी द्वारा ओवरबर्डन हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि अब तक प्रभावित लोगों को न तो उचित मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की गई है। विधायक ने सदन में कहा कि परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास और बसावट की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इससे क्षेत्र के विस्थापितों में भारी असंतोष और विरोध की स्थिति बन गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आईएनआर पॉलिसी के तहत विस्थापितों के साथ बैठक कर उनकी जायज मांगों पर सहमति बनाई जाए। बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किए इस परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सरकार को पहले प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी देनी चाहिए, उसके बाद ही नवेली कोयला माइंस परियोजना पर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।
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March 12, 2026
10:33 pm
