आदिवासी समाज के विकास के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
राजकुमार भगत
भारतीय जनता पार्टी, जिला- पाकुड़ ने पूरे जिले भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस निमित्त पाकुड़ नगर मंडल अध्यक्ष सोहन मंडल के नेतृत्व एवं जिला अध्यक्ष अमृत पांडेय एवं विभिन्न सम्मानति भाजपा नेताओं के उपस्थिति में पाकुड़ नगर के सिद्धो-कान्हू पार्क स्थापित अमर शहीद वीर सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव एवं भगवान बिरसा मुंडा एवं जबड़ा पहाड़िया की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।
जिला अध्यक्ष अमृत पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज के जल, जीवन, माटी, अधिकार, न्याय एवं मूल संस्कृति की सुरक्षा, कल्याण तथा समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सदैव समर्पित, तत्पर एवं संघर्षरत रही है। यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि हेमंत सरकार, कांग्रेस एवं अन्य विपक्षियों को बंगलादेशी घुसपैठियों से बुरी तरह प्रभावित हो रही आदिवासी समाज व पूरा क्षेत्र, मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादि किन्तु आदिवासियों के साथ अन्य वर्ग की घटती आबादी, देश विरोधी गतिविधियों एवं आंतरिक सुरक्षा पर मंडराते खतरे की कोई परवाह नही है। झारखंड में जेएमएम-कांग्रेस की गठबंधन की सरकार एवं सारे इंडी गठबंधन वाले तुष्टिकरण एवं वोट बैंक की राजनीति में अंधा हो सत्ता में येन-केन-प्रकारेण बने रहने या पाने के लिए भम्र एवं झूठ फैलाने तथा झूठे वादे करने में रत है। परन्तु आदिवासी समाज एवं पूरा देश अब उनसबके झूठ, भ्रम, झूठे वादे, तुष्टिकरण एवं वोट बैंक की गंदी राजनीति समझने लगी है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार तीसरी बार देशवासियों के अपार स्नेह, आशीर्वाद एवं भारी मतों से केन्द्र में मोदी सरकार बनी, आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा हर जगह भारी मतों से विजय हासिल कर आदिवासी समाज एवं अन्य सभी वर्गो का हित सुनिश्चित करेगी।
नगर अध्यक्ष सोहन मंडल ने कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासी समाज के हित में कदम उठाते हुए वर्ष- 2024-25 के जनजातीय मंत्रालय के बजट को करीब 70% की वृद्धि के साथ 13,000/- करोड़ रुपये कर दिया है। सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों हेतु 5 हजार करोड़ आदिवासी लोगों को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए 63 हजार गाँवों को शामिल कर प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के शुरूआत की गई। बेहतर मोबाईल एवं इंटरनेट कनेक्टिवीटी के लिए इसरो के मदद से वी-सैट स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा जहां 2004 से 2014 के बीच केवल 90 एकलव्य स्कूल खोले गये थे वहीं 2014 से 2022 तक मोदी सरकार में 500 से अधीक एकलव्य स्कूल स्वीकृत किये जा चुके हैं जिससे 1 लाख से अधिक जनजातिय छात्र शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। मोदी सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत 6399 करोड़ का आवंटन किया है। हर घर नल से जल योजना के तहत पाईप से पानी की सुविधा की व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में 148 लाख से अधिक शौचालय एवं 2.55 लाख आंगनबाड़ी स्थापित की गई। आदिवासी एवं जनजातिय इलाकों से उग्रवाद समाप्त करने के लिए दिसम्बर 2023 में केन्द्र सरकार एवं उल्फा के बीच ऐताहिसक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मोदी सरकार के दृढ़ संकल्पों एवं मजबूत नेतृत्वों से ही न केवल आज हर योजना का लाभ आदिवासी समाज तक पहूँच रहा है बल्कि उनकी सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित हुआ है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र त्रिवेदी, जिला महामंत्री रूपेश भगत, SC मोर्चा जिला अध्यक्ष अजीत रविदास, नगर उपाध्यक्ष मनोरमा देवी, पूर्व नगर अध्यक्ष भास्कर पांडेय, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रतन भगत एवं कोषाध्यक्ष जीतु सिंह, जिला मीडिया प्रभारी बिक्रम कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे।
