लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करें बैंक, योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे कोई पात्र लाभुक।
पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय साख समिति (DCC) की बैठक हुई। बैठक में नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), महिला स्वयं सहायता समूह, पीएमईजीपी, मुद्रा योजना, बीमा योजनाएं, पीएम स्वनिधि, आरसेटी कार्यों एवं सीडी रेशियो पर विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में बैंकों की अहम भूमिका है। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया कि प्रशासन से समन्वय कर लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करें, ताकि पात्र लाभुक वंचित न रहें। बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1596 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित है। प्रथम तिमाही में 29.78 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुई है, जो 18.66 प्रतिशत है। जिले का सीडी रेशियो 45.70 प्रतिशत दर्ज किया गया।
उपायुक्त ने विशेष रूप से केसीसी ऋण और पीएमईजीपी के लंबित आवेदनों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक संवेदनशीलता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करें, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।
