बजट विकासोन्नमुखी होने के साथ साथ रोजगारोन्नमुखी भी— आयकर अधिवक्ता, प्रमोद कुमार सिन्हा

बजट के केंद्र में पहली बार आम आदमी

सुदीप कुमार त्रिवेदी

वैसे तो बजट पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष में इस बात की खींचतान लग जाती है कि बजट कितना अच्छा और कितना खराब है । अमूमन बजट के बाद एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के द्वारा बजट को बेहतरीन बताया जाता है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष के द्वारा पेश किए गए बजट को बेकार बताता है । सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस बयानबाजी के बीच आम आदमी को ना तो बजट समझ में आती है और ना ही वह यह समझ पाता है कि सत्ता पक्ष सही है या विपक्ष ? आज जी डी न्यूज़ की टीम ने वर्तमान सरकार के द्वारा गत दिनों पेश किए गए बजट को लेकर विशेषज्ञ की राय लेने के लिए आयकर अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिन्हा से साक्षात्कार लिया । साक्षात्कार में आयकर अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि यह बजट न केवल विकासोन्नमुखी है बल्कि रोजगारोन्नमुखी भी है साथ ही पिछड़े व दलित वर्गों के लिए यह बजट नए अवसरों को सृजित करने वाला भी है । एक सवाल एक सवाल के जवाब में आयकर अधिवक्ता ने बताया कि मध्य वर्ग के लोगो खासकर वेतन भोगियों तथा पेंशनधारियों को इस बजट से काफी राहत मिलेगी, इसके कारण का विश्लेषण करते हुए आयकर अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि नई कर नीति के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को पचास हजार से बढ़ाकर पचहत्तर हजार करना एवं स्लैब रेट में तीन से छह लाख की जगह तीन से सात लाख तक 5% की कर की दर निर्धारित करना मुख्य वजह है जिससे वेतनभोगी, पेंशनधारी व मध्य वर्ग को राहत मिलने वाली है । राजनीतिक दृष्टिकोण से पूछे गए एक सवाल के जबाब में अधिवक्ता ने बताया कि इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा न देकर उसकी जगह आधारभूत संरचना को मजबूत करने के निमित्त अपेक्षाकृत अधिक योजनाओं को इस बजट में स्वीकृति दी गई है जो की लंबे समय से उपेक्षित था, उन्होंने आगे बताया कि इस बजट के द्वारा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने निर्धारित लक्ष्य पर ही केन्द्रित है और अग्रसारित है ।