18 जुलाई को एनआई एक्ट विशेष लोक अदालत और 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पीडीजे ने तैयारियों की समीक्षा की।
पाकुड़। 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) मामलों की विशेष लोक अदालत तथा 12 सितंबर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) दिवाकर पांडेय की अध्यक्षता में पीडीजे कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दोनों लोक अदालतों के लिए चल रही पूर्व सुलह (प्री-कंसिलिएशन) प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की गई।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 12 जुलाई से तथा एनआई एक्ट से संबंधित विशेष लोक अदालत के लिए 3 जुलाई से प्री-कंसिलिएशन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों के माध्यम से पक्षकारों के बीच सहमति बनाकर मामलों के शीघ्र और सरल समाधान का प्रयास किया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों से प्री-कंसिलिएशन बैठकों में पक्षकारों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित कराने और अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रभावी पूर्व सुलह प्रक्रिया, बेहतर समन्वय और सकारात्मक प्रयासों से दोनों लोक अदालतों को सफल बनाया जा सकता है। बैठक में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रजनीकांत पाठक, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, डालसा सचिव रूपा बंदना किरो, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्ज्वल बेक, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
