झारखंड फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने दिए हड़ताल के संकेत
सुदीप कुमार त्रिवेदी
वर्तमान में झारखंड प्रदेश के डीलरों को लाभुकों के बीच एन एफ एस ए/पी एम जी के वाय एवं जे एफ एस ए का खाद्यान्न मुफ्त में वितरण करना पड़ता है,परंतु विभाग के द्वारा समय पर डीलरों को कमीशन नहीं दिया जाता । PMGKAY का कमीशन पलामू, संथाल परगना के कई जिलों, कोल्हान प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर में अब तक संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। दुमका जिले में पिछले आठ माह से कमीशन बकाया है,उसी प्रकार गुमला,गढ़वा के बिक्रेताओं को भी कमीशन नहीं मिल रहा, वर्तमान में NFSA योजना का कमीशन भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि आवंटन के साथ एडभांश कमीशन देने का प्रावधान है। सरकार द्वारा स्वयं NFSA के नियमों का प्रतिमाह उल्लंघन किया जा रहा जिसे कोई देखने वाला नहीं,पिछले पांच से आठ माह तक के कमीशन का भूगतान करने में बिफल खाद्ध निदेशालय आवंटित राशि को जिलों में डीलरों के बैंक एकाउंट में भेजने में असफल हो रहा है,पिछले मार्च 2023 का पूरे प्रदेश का कमीशन भी बकाया रह गया है, कोरोना अवधि का भी करोड़ों रूपये बिभाग दबाकर बैठी है,ग्रीन कार्ड के चावल और चना दाल का कमीशन आज तक नहीं दिया गया, कमीशन ही डीलरों के आय का एकमात्र स्रोत है, डीलरों के वर्तमान एवं बकाया कमीशन के यथाशीध्र भुगतान हेतु आरजू मिन्नत करते करते हम थक गये, मंत्री से सचिव और निदेशक तक गुहार लगाने के बावजूद अभी तक बिभाग को समझ नहीं आ रहा है,
ऐसा लगता है राज्य सरकार 25000 बिक्रेताओं को धमका कर उससे खाद्ध सुरक्षा योजना चलवाना चाहती है, प्रदेश में खाद्यान्न वितरण करने की तिथि सुनिश्चित रहती है परंतु खाद्यान्न निर्गत करने की कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है, जिससे कि वितरण व्यवस्था प्रभावित होती है और लाभुक खाद्यान्न से वंचित रह जाते हैं। प्रदेश में आज भी 2G व्यवस्था के साथ निम्न स्तरीय नेटवर्क सर्वर के साथ खाद्यान्न वितरण करवाया जाता है, 4G व्यवस्था बहाल करवाने हेतु फरवरी 2024 के केबिनेट में ही 61 करोड़ की राशि की स्वीकृति दे दी गई थी जो अज्ञात कारणों से निकासी होकर पड़ी हुई है, इधर राज्य के लाभुक और डीलर्स हर रोज सर्वर के आभाव में लड़ने को मजबूर हैं और बिभाग तमाशा देख रही है । ऑल इंडिया फेयर प्राईश शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने सभी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य समिति के निर्णय के अनुसार एक माह का समय लिखित में बिभाग को दिया था,यहां तक की माननीय मंत्री महोदय से मिलकर बकाये भूगतान, 4G को बहाल करने, कमीशन में बृद्धि और अनुकंपा को पूर्व की भांति सुधार हेतु निवेदन किया जिसपर वे गंभीर भी दिखे,
लेकिन किसी तरह की पहल नहीं दिख रही और लगातार कमीशन नहीं मिलने के कारण राज्य के बिक्रेता अब मुफ्त में सरकार की योजना चलाने को तैयार भी नहीं हैं,
वैसी स्थिति में जब त्योहारों की शुरुआत अगले माह से आरंभ हो रही है, इन बिपरीत परिस्थितियों में 1अक्तूबर 2024 को राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का निश्चय किया गया है जिसमें सभी जिलाकमिटियों से उनका मंतव्य लेकर आगे की रणनीति तय की जायेगी,सभी जिले के बिक्रेता ऐसी परिस्थिति में सामुहिक हड़ताल पर भी जा सकते हैं ।
