पाकुड़। जिले को राज्यभर में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अव्वल बनाए रखने के लिए उपायुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रखंडों के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उपायुक्त ने मनरेगा, अबुआ आवास, 15वें वित्त आयोग योजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि जिले की अग्रणी स्थिति हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकुड़ आज राज्य में रोल मॉडल के रूप में खड़ा है और इसकी पहचान को बनाए रखने के लिए सभी स्तर पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य आवश्यक है। अबुआ आवास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने वर्ष 2023-24 के 18 और वर्ष 2024-25 के 50 आवास प्रतिदिन पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही बताया कि वर्ष 2023-24 में 183 और 2024-25 में 2017 लाभुकों को पहली किस्त दी जा चुकी है, लेकिन जियो टैग लंबित है। इसमें से 75 फीसदी लाभुकों के प्लिंथ निर्माण का कार्य दस दिन में पूरा करने का टास्क अधिकारियों को दिया गया है। उपायुक्त ने आवास प्लस 2.0 योजना के तहत चिन्हित 21314 लाभुकों का सर्वे और वेरिफिकेशन भी अगले दस दिनों में पूरा कराने का निर्देश दिया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2024-25 में स्वीकृत 439 लाभुकों को भी पहली किस्त भुगतान दस दिन के अंदर सुनिश्चित करने को कहा। दूसरी किस्त प्राप्त लाभुकों के मकानों का निर्माण भी शीघ्र पूर्ण कराने का आदेश दिया गया। पुराने वर्षों से लंबित आवासों की सूची पर विशेष नजर डालते हुए 2016-17 से 2021-22 तक के सभी अधूरे आवासों को हर हाल में पूरा कराने को कहा गया। इसके अलावा कैटिगरी-C में चिन्हित लाभुकों की स्वयं जांच कर दो दिनों में रिपोर्ट समर्पित करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने साफ किया कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य ही जिला की प्रतिष्ठा बनाए रख सकता है।
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June 17, 2026
10:40 pm
