झारखंड हाईकोर्ट, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन/वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालतों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश एवं एचसीएलएससी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आनंद सेन तथा न्यायाधीश एवं दुमका न्यायधीशालय के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की गरिमामय उपस्थिति रही। उद्घाटन के दौरान पाकुड़ व्यवहार न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। इसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश पाकुड़ शेष नाथ सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक, अपर सत्र न्यायधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सचिव रूपा बंदना किरो ने बताया कि इस वर्ष के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में आठ बेंचों का गठन किया गया। इन बेंचों में पारिवारिक, वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा वाद, चेक बाउंस वाद, वाणिज्यिक विवाद, घरेलू हिंसा वाद, सेवा मामले, आपराधिक समझौता योग्य वाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली वाद, विभाजन वाद, बेदखली/निष्कासन वाद और भूमि अधिग्रहण वाद शामिल हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 13,612 मामलों का निष्पादन किया गया और 30 करोड़ 26 लाख 49 हजार 388 रुपये का समझौता कराया गया। मौके पर न्यायिक पदाधिकारी, कोर्ट कर्मी, मेडिकल टीम, पैरा लीगल वॉलंटियर्स समेत वादी-प्रतिवादी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत से आम लोगों को न्याय तक आसान और तेज़ पहुंच मिलेगी और विवादों का समाधान समय पर होगा।
