शिक्षा विभाग के एक कर्मी की भूमिका पर उठे सवाल, सूत्रों के हवाले से प्रति विद्यालय 2500 रुपया मांगने का दावा।
पाकुड़ जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (एमडीएम) योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वैधानिक अंकेक्षण (ऑडिट) को लेकर कथित अवैध वसूली का मामला सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) में ऑडिट के लिए कागजात जमा कराने वाले विद्यालयों से प्रति विद्यालय करीब ₹2500 की कथित मांग की जा रही है। मामले में शिक्षा विभाग के एक कर्मी समेत ऑडिट से जुड़े लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
विद्यालयों से जुड़े सूत्रों का दावा है कि एमडीएम से संबंधित रजिस्टर, रोकड़ बही, बैंक खाता, बिल-वाउचर समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रक्रिया के तहत बीआरसी में जमा कराए जा रहे हैं। आरोप है कि दस्तावेजों में सामान्य स्थिति में भी आपत्तियां निकालकर विद्यालय प्रभारियों को परेशान किया जाता है। कथित तौर पर राशि नहीं देने पर ऑडिट में आपत्ति दर्ज करने, स्टेट स्तर पर रिपोर्ट भेजने और बाद में कार्यालयों का चक्कर लगाने की बात कही जाती है। सूत्रों के मुताबिक, कथित सुविधा शुल्क दिए जाने के बाद वही कागजात बिना विशेष आपत्ति के स्वीकार कर लिए जाते हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
बीआरसी की जगह होटल से ‘मैनेजमेंट’ का आरोप
मामले को लेकर यह भी आरोप है कि ऑडिट की औपचारिक प्रक्रिया बीआरसी में पूरी करने के बाद संबंधित लोगों के बीच वास्तविक ‘मैनेजमेंट’ मुख्यालय के होटलों में किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रति विद्यालय ₹2500 की कथित राशि को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। राशि नहीं देने वाले विद्यालयों को ऑडिट में परेशानी और रिपोर्ट खराब होने की आशंका जताई जाती है। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के एक कर्मी की भूमिका को लेकर भी चर्चा है। वहीं, विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर भी शिक्षकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नाम न छापने की शर्त पर कुछ शिक्षकों ने उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा ऑडिट के नाम पर किसी भी प्रकार की कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इधर, विभागीय पक्ष जानने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।
