स्थापना दिवस पखवाड़े में पाकुड़ में महिला सशक्तिकरण और आवास योजना पर विशेष जोर, 28 संकुल संगठनों में महिलाओं ने लिया आत्मनिर्भरता का संकल्प
पाकुड़। झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत पाकुड़ जिले में महिला सशक्तिकरण और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण पहल की। एक ओर जिले की 1.52 लाख ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को मजबूती दी गई, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 32 जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए स्वीकृति पत्र सौंपे गए। महिला सशक्तिकरण को लेकर पलाश झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से जिले के सभी 28 संकुल स्तरीय संगठनों में विशेष बैठक और सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सखी मंडलों और ग्राम संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने समूह से विकास का संकल्प लिया। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने, सामूहिक नेतृत्व विकसित करने और वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में ऋण वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ विभिन्न समूहों और ग्राम संगठनों को नए ऋण की स्वीकृति भी दी गई। इससे महिलाओं को स्वरोजगार, कृषि, पशुपालन, वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य आजीविका गतिविधियों के विस्तार में आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही पलाश ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने पर भी जोर दिया गया। जिले की 1 लाख 52 हजार ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अब बचत और ऋण से आगे बढ़ते हुए उद्यमिता, सामूहिक नेतृत्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भूमिका निभा रही हैं।
32 परिवारों को मिला पक्के घर का भरोसा।
इधर, आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत 32 लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। पाकुड़ प्रखंड में बीडीओ ने 14, हिरणपुर प्रखंड में बीडीओ ने 8 और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में अनुमंडल पदाधिकारी ने 10 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। योजना से जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का घर बनाने का अवसर मिलेगा। स्वीकृति पत्र मिलने पर लाभुकों के चेहरे पर खुशी दिखी। दोनों पहलों के जरिए स्थापना दिवस पखवाड़े में ग्रामीण विकास के दो अहम पहलुओं महिला आर्थिक सशक्तिकरण और आवास सुरक्षा को प्रमुखता दी गई। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र परिवारों तक पहुंचे और ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनकर आत्मनिर्भर परिवार तथा विकसित गांव के निर्माण में भागीदार बनें।








