डीलर पर मनमानी का आरोप, भाजपा नेता ने लगाई प्रशासन से न्याय की गुहार
पाकुड़ | सदर प्रखंड के कालिदासपुर पंचायत के धारसुडी समेत आसपास के गांवों के सैकड़ों राशन कार्डधारी लाभुक गुरुवार को फिर से उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। लाभुकों का आरोप है कि विगत 10 माह से जन वितरण प्रणाली की दुकान से उन्हें नियमित अनाज नहीं मिल रहा है।
लाभुक दशरथ मरांडी ने बताया कि 2 सितंबर को करीब 250 से अधिक राशन कार्डधारी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। तब जिला प्रशासन ने एक हफ्ते के भीतर अनाज वितरण का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक पूरा अनाज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि किसी को 10 माह के बदले 6 माह का, तो किसी को सिर्फ 4 माह का ही अनाज दिया गया। बाकी महीनों का क्या हुआ, कोई बताने वाला नहीं है। इस दौरान कई महिला लाभुकों ने कहा कि वे महीनों से राशन के लिए चक्कर काट रही हैं, लेकिन राशन डीलर और विभाग दोनों ही एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह राज्य स्तरीय सलाहकार समिति खाद्य निगम के सदस्य अनुग्राहित प्रसाद शाह ने भी मामले में प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा—
आदिवासी गरीब परिवारों का अनाज लूटा जा रहा है। 2 सितंबर को जब शिकायत हुई थी, तब जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने वादा किया था कि सभी को पूरा अनाज मिलेगा, लेकिन अब तक केवल आंशिक वितरण हुआ है। प्रति सदस्य सिर्फ 4 किलो अनाज देकर सरकार गरीबों के साथ छल कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में आदिवासियों के हक का अनाज तक सुरक्षित नहीं है। यह सीधे तौर पर जन वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। लाभुकों ने मांग की है कि जांच कर दोषी डीलर पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस तरह की मनमानी न हो।
वहीं जिला प्रशासन ने शिकायत पर जांच का भरोसा दिलाया है।
