एमएमडीआर संशोधन कानून के विरोध में 7 सितंबर को धरना, झामुमो ने बनाई रणनीति।
सानू कुमार
महेशपुर। झामुमो प्रखंड समिति की आपात बैठक गुरुवार को प्रखंड कार्यालय में अध्यक्ष अब्दुल वदूद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में सात सितंबर को प्रखंड मुख्यालय में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक का संचालन प्रखंड सचिव जेम्स सुशील हेंब्रम ने किया। बैठक में विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी, जिला सचिव माईकिल मुर्मू और केंद्रीय समिति सदस्य उपासना मरांडी मौजूद रहीं। नेताओं ने पंचायत और गांव स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को आंदोलन से जोड़ने का निर्देश दिया। इसके लिए पंचायतों में बैठक, माइकिंग और नगाड़ा बजाकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य की जनता का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी करने और अधिक से अधिक लोगों, खासकर महिलाओं, की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। केंद्रीय समिति सदस्य उपासना मरांडी ने कहा कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना देने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि संशोधन कानून से झारखंड के खनन राजस्व और जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। झामुमो इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा। जिला सचिव माईकिल मुर्मू ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में लोगों को धरना में शामिल कराने की अपील की। बैठक में जिला संगठन सचिव अनारूद्दीन मियां, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जोसेफिना हेंब्रम, छात्र मोर्चा जिला सचिव तौसीफ इकबाल समेत पार्टी के पदाधिकारी, पंचायत अध्यक्ष-सचिव और कार्यकर्ता मौजूद थे।
