इकबाल हुसैन
महेशपुर प्रखंड के बालिका छात्रावास प्रांगण में मंगलवार को माझी परगना लहंती की बैठक कमलाकांत मुर्मू के अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई । बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य से पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए बने पंचायत अधिनियम 1996 को लेकर चर्चा किया गया ।वही कमलाकांत मुर्मू ने बताया कि सदियों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज में परम्परागत स्वशासन व्यवस्था रही है। लेकिन झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की इस परम्परागत स्वशासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 पारित किया है। यह आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय रहा है, जो कानूनी रूप से असंभव है। झारखंड उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को पंचायत अधिनियम 1996 को लागू करने का निर्देश दिया है। इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इससे आम लोगों को सरकार के खिलाफ विरोध करने का एक मजबूत अवसर मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी। हम लोग अभी भी असमंजस में हैं सरकार से जुड़े सभी लोग बेहद नाराज हैं।बैठक में हरिदास मरांडी, सेपनियाल हांसदा, बेबिनल मुर्मू,चंपा हंसदा, रिफायल फिस्कू,प्रधान सोरेन, मोतीलाल मरांडी, लखीराम किस्कू ,सुरूधन सोरेन ,लिलवंती मुर्मू समेत सैकड़ों ग्राम प्रधान सहित अन्य मौजूद थे।
