रांची। झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य में संचालित आवास योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित आवास निर्माण लक्ष्य की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि तय समय सीमा के भीतर सभी लाभुकों को आवास मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विधायक हेमलाल मुर्मू ने सदन में कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 6,50,000 आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया है, जिसके विरुद्ध 6,43,106 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। लेकिन इनमें से अब तक केवल 18,849 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब इतनी बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत हैं तो निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और शेष आवासों को कब तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से संथाल परगना क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद परिवार अब भी पक्के आवास से वंचित हैं। ऐसे में सरकार को आवास निर्माण कार्य में तेजी लाकर तय समय सीमा के भीतर सभी पात्र लाभुकों को आवास उपलब्ध कराना चाहिए। विधायक ने यह भी मांग की कि संथाल परगना में वास्तविक लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सर्वे और जांच कराई जाए। यदि कहीं अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रति यूनिट राशि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से पहल करने की मांग भी की, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से आवास निर्माण संभव हो सके। विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि राज्य में आवास योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत भी आवास निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और लंबित आवासों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
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March 11, 2026
7:01 pm
