“डीलर तक नहीं, निजी घर तक पहुंचा सरकारी चावल”—सामाजिक कार्यकर्ता ने मांग की FIR व उच्च स्तरीय जांच।
पाकुड़ में सरकारी खाद्यान्न वितरण को लेकर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी अनाज को निर्धारित डीलर तक पहुंचाने के बजाय बीच रास्ते में ही डायवर्ट कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 29 मार्च 2026 को आपूर्ति गोदाम से शहरकोल पंचायत के गायना डीलर के लिए चावल लोड कर एक ट्रैक्टर भेजा गया था, लेकिन यह ट्रैक्टर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचकर रहसपुर पंचायत में एक निजी आवास के सामने खड़ा पाया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरेश अग्रवाल ने कहा कि जब सहायक गोदाम प्रबंधक (AGM) खुद स्वीकार कर चुके हैं कि चालान शहरकोल का था, तो ट्रैक्टर का रहसपुर पहुंचना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन और गरीबों के हक के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होना संदेह को और गहरा करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियम के अनुसार खाद्यान्न डीलर के भंडार पंजी में एंट्री के बाद ही वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में रास्ते में ही अनाज का पहुंच जाना गंभीर गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। जीपीएस ट्रैकिंग और परिवहन व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी उन्होंने जवाबदेही तय करने की मांग की है। टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अग्रवाल ने कहा कि नियम साफ तौर पर कहते हैं कि वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर, पीडीएस डीलर और उनके परिजन उसी क्षेत्र में टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते जहां वे पहले से कार्यरत हैं। यदि इस मामले में हितों का टकराव सामने आता है, तो यह पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाता है। अग्रवाल ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों की पहचान की जाए, संबंधित अधिकारियों और परिवहनकर्ता की भूमिका स्पष्ट की जाए और दोषियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सुरेश अग्रवाल ने आगे कहा यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती है, तो वे इस मुद्दे को उच्च स्तर तक ले जाएंगे और जनता के हक के लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
