पाकुड़। जिले में चल रहे 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत सोमवार को मंडल कारा पाकुड़ और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में डालसा की टीम ने व्यापक अभियान चलाया। उद्देश्य साफ है—कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से अनजान न रहे और जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश और डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में टीम ने बंदियों और ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। टीम ने घर-घर पहुंचकर लोगों को बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मंडल कारा में आयोजित कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार और पैनल अधिवक्ता संजीत कुमार मुखर्जी ने बंदियों को नालसा और डालसा की योजनाओं तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और इसके लिए सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स मनोज सोरेन और सौरभ कुमार यादव ने डायन प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इस दौरान जागरूकता पर्चे और पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं तथा स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान मंडल कारा के प्रशासनिक अधिकारी और पैरा लीगल वॉलंटियर सायेम अली भी मौजूद रहे। अभियान के जरिए जिले में न्याय तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है।
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May 11, 2026
7:29 pm
