पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सा सहायता का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर, रोजगार एवं निबंधन अभियान को गति देने का निर्देश
पाकुड़। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने मंगलवार को श्रम, उद्योग एवं नियोजन विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों, युवाओं एवं स्वरोजगार से जुड़े लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। समीक्षा बैठक में श्रम अधीक्षक ने बताया कि तीन प्रवासी मजदूरों की मृत्यु से संबंधित सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। इस पर उपायुक्त ने मामलों का शीघ्र निष्पादन कर लाभुकों को जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों के लिए संचालित चिकित्सा सहायता योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए कहा कि बीमारी की स्थिति में श्रमिकों को 40 दिनों तक मानदेय में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है।
उपायुक्त ने तीनों श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को असंगठित क्षेत्र के कम से कम 200-200 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों से जुड़े 100-100 श्रमिकों का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित विभागों एवं निजी प्रतिष्ठानों से जून माह तक अंडरटेकिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत जिले को 26 का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध 33 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें चार मामलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उपायुक्त ने शेष आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। नियोजन विभाग की समीक्षा में रोजगार कार्यालय में हुए निबंधन, रोजगारोन्मुख गतिविधियों एवं युवाओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सक्रिय पहल करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि श्रमिकों, युवाओं एवं स्वरोजगार से जुड़े लाभुकों के जीवन स्तर में सुधार जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि पात्र लाभुकों को समय पर लाभ मिल सके।
