रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राज्य के सभी वन क्षेत्रों का अद्यतन तकनीकी और डिजिटल रिकॉर्ड एक माह के भीतर तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों का ऐसा डिजिटल डेटाबेस बनाया जाए, जिससे एक क्लिक पर उनकी वास्तविक स्थिति, सीमा और विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और उपयोगिता को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने महुआ, जामुन, करंज, पलाश, कुसुम, अर्जुन, बैर, कटहल, आंवला और चिरौंजी जैसे स्थानीय एवं आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों के बड़े पैमाने पर रोपण के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों की आय और आजीविका भी मजबूत होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने वन पट्टा के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने, जंगली हाथियों से प्रभावित परिवारों को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने तथा हेलीकॉप्टर से बीज छिड़काव सहित वन विस्तार की नई तकनीकों पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने काजू और बांस की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए बड़े भू-भागों की पहचान कर पौधारोपण कराने को कहा। साथ ही बांस आधारित उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। वन एवं पर्यटन विभाग समन्वय बनाकर बेहतर योजना के साथ इसे विकसित करें। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने और “एक पेड़ लगाएं, पांच यूनिट मुफ्त बिजली पाएं” योजना का प्रभावी प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दुमका, जामताड़ा और कोडरमा के वन प्रमंडल पदाधिकारियों से ऑनलाइन संवाद कर वन पट्टा वितरण, पौधारोपण, इको-टूरिज्म और अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जनविश्वास एप के प्रभावी संचालन पर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
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July 21, 2026
2:45 pm
