260 प्रखंड और 4,395 पंचायतें भी जुड़ेंगी; पांच साल में 4.39 लाख घरों को FTTH कनेक्शन देने की तैयारी
रांची। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने वाली है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) के तहत राज्य के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतनेट फेज-III के क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे ग्रामीण परिवारों के साथ सरकारी संस्थानों को भी फाइबर आधारित इंटरनेट सुविधा मिलने का रास्ता साफ होगा। मांग के अनुसार पंचायतों और गैर-जीपी गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार किया जाएगा।
4,387 पंचायतों का नेटवर्क होगा अपग्रेड
मौजूदा 4,387 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि आठ नई पंचायतों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मिडिल-माइल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्टेट नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर (SNOC) स्थापित किया जाएगा।
ऑनलाइन पढ़ाई से ई-गवर्नेंस तक फायदा
बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न डिजिटल सुविधाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। सरकारी संस्थानों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।
केंद्र-राज्य मिलकर बढ़ाएंगे डिजिटल कनेक्टिविटी
समझौते के दौरान भारत सरकार की ओर से DBN के प्रशासक श्यामल मिश्रा मौजूद रहे। झारखंड सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पूजा सिंघल और निदेशक माधवी मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में BSNL, JDICL को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC) सहायता देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लागू होने वाली यह पहल राज्य के ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
