राजकुमार भगत
पाकुड़। उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति (डीएलआरसी) की बैठक की गई। बैठक में सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक साख योजना का कुल लक्ष्य 83572.54 लाख है, इसके विरूद्ध तीसरी तिमाही में 68302.31 लाख की उपलब्धि हुई है जो लक्ष्य का 81.73 प्रतिशत है। वहीं वार्षिक साख योजना के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र का कुल लक्ष्य 29982.57 लाख है। इसके विरुद्ध तीसरी तिमाही में 10183.43लाख की उपलब्धि हुई है जो लक्ष्य का लगभग 61.76 प्रतिशत है। सीडी रेसियो की समीक्षा में बताया गया कि दिसम्बर में 2022–23 तृतीय तिमाही में सीडी रेश्यो 52.66 प्रतिशत रहा। इसमें और तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर ने क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की। समीक्षा क्रम में विभिन्न बैंकों में लंबित केसीसी आवेदन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1003 केसीसी का आवेदन लंबित है। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया में 67 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 91, बैंक ऑफ बड़ौदा में 64, इंडियन बैंक में 53, सेंट्रल बैंक में 14, केनरा बैंक में 32, पंजाब नेशनल बैंक में 22, यूको बैंक में 21, यूनियन बैंक में 53 इस तरह से जिला में विभिन्न बैंकों के विभिन्न शाखा में 1420 केसीसी के आवेदन लंबित है । जिसे एक सप्ताह में स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2022 -23 में 2518 किसानों को अब तक केसीसी दिया गया है एवं 2374 आवेदन त्रुटिपूर्ण रहने के कारण वापस कर दिया गया है। मौके पर उपस्थित आरबीआई के एलडीओ अखंडोल सोरेन, डीडीएम नाबार्ड के नेयाज इशरत एवं जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार, उप परियोजना निदेशक आत्मा अरविंद कुमार, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक समेत अन्य उपस्थित थे।
