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April 30, 2026 11:46 pm

झारखंड के पाकुड़ जिले में खनन घोटाला: करोड़ों की स्टोन चिप्स बिना चालान के भेजी गई

बजरंग पंडित

पाकुड़, झारखंड – झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में खनन विभाग में मेसर्स सौरा कन्सट्रक्शन प्रा०लि० के निदेशक श्री सौराजीत दत्त के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय समाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने एक पत्र के माध्यम से इन आरोपों को उजागर किया है।

खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन

सुरेश कुमार अग्रवाल के अनुसार, मेसर्स सौरा कन्सट्रक्शन प्रा०लि० को विशनपुर मौजा में 5.21 एकड़ भूमि पर पत्थर उत्खनन का पट्टा दिया गया था। आरोप है कि कंपनी ने पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अधिक भूमि पर खनन किया और सरकारी पथ पर भी खनन कार्य किया। इसके अलावा, खनन के बाद भूमि का समतलीकरण भी नहीं किया गया, जो कि सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन है।

बिना चालान और आर.आर. के स्टोन चिप्स की आपूर्ति

अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने बिरभुम जिला, पश्चिम बंगाल के चातरा रेलवे साइडिंग से करोड़ों की स्टोन चिप्स बिना चालान और बिना आर.आर. के बांग्लादेश और अन्य स्थानों पर भेजी। यह एक गंभीर मामला है और इसमें सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ है।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी

सुरेश कुमार अग्रवाल ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत खनन विभाग से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पूर्व में भी की गई थी शिकायत

अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को भी इस संबंध में आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इस बार अपने पत्र की प्रतिलिपि प्रवर्तन निदेशालय को भी भेजी है।

निष्पक्ष जांच की मांग

सुरेश कुमार अग्रवाल ने अपने पत्र में निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा जांच करवाने पर अवैध खनन के मामले का उजागर होने की संभावना है।

समाजिक कार्यकर्ता की अपील

अग्रवाल ने कहा, “मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा लिखित तथ्य सही हैं। माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे आवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए टीम गठित कर निष्पक्ष जांच करवाने की कृपा की जाए। यह मामला झारखंड के खनन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करता है और निष्पक्ष जांच की मांग करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है।

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