सतनाम सिंह
झारखंड राज्य आजीविका कंप्यूटर आपरेटर संघ ने अपने लंबित मांगो के समर्थन में आज चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा किया है। आंदोलन से संबंधित पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, झारखंड सरकार,माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, सचिव ,ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ,झारखंड सरकार, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लावलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार सहित रांची के उपायुक्त महोदय, सहित जिला प्रशासन के सभी वरीय अधिकारियों को सूचना संघ की ओर से दे दी गई है। महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने बताया कि जेएसएलपीस, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनकी राज्य भर की संख्या 396 है,जो सभी राज्य के मूलनिवासी है। ये लोग वर्ष 2014 से कार्यरत है। इस संवर्ग को विगत तीन वर्षो से कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नही की गई है, इनका मानदेय मो0 14036 रुपया मात्र मिलता है ,जो न्यायोचित नहीं है, वित विभाग ,झारखंड सरकार के पत्रांक 1965 दिनांक 02,06,17 में स्पष्ट है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को एक मुश्त राशि में अभिवृद्धि मो0 26300 रुपए की गई है लगभग सभी विभागों में। बढ़ी हुई मानदेय की राशि वर्षो पूर्व दी जा रही है,परंतु जेएसएलपीएस में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को केवल 14036 रुपए ही दी जा रही है,ओर तो ओर इन्हे तीन वर्षो तक कोई भी मानदेय में वृद्धि नही की गई,जो सीधे सीधे अन्याय है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार में खुद 28000 रु0 कंप्यूटर आपरेटर को एकमुश्त मानदेय दिया जा रहा है। NRLM POLICY के तहत इन्हे आज तक मानव संसाधन नियमावली लेवल 7 में भी नही जोड़ा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,मुख्यमंत्री सचिवालय के तत्कालीन प्रधान सचिव महोदया श्रीमती वंदना दादेल, झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव महोदय को पीत पत्र दिनांक 12,09,23 को आवश्यक कारवाई हेतु भेजी गई ,कोई कारवाई की सूचना नही, कार्मिक विभाग के सचिव महोदय को भी महासंघ के 21 सूत्री मांगो पर जिसमे इस संवर्ग का भी मांग उल्लेखित है ,पीत पत्र भेजी गई थी, कारवाई आज भी लंबित है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की उचित मानदेय 26,300 रु देने ,लेवल 7 में जोड़ने पर माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड सरकार से कई पत्र ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार को भेजी गई ,कारवाई आजतक लंबित है। संघ द्वारा अपने लंबित मांगों को लागू करने के लिए माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार से उनके आवासीय के कार्यालय में 29,7,24 को मिलकर ज्ञापन सौंपा गया,परंतु कोई मांग पूरा नहीं हुई। संघ / महासंघ के द्वारा कई शिष्टमंडल वार्ता, विभाग से समझोता लिखित रूप से दिया गया,परंतु कोई कारवाई नही की गई। सिर्फ संघ को कोरा आश्वाशन ही मिला। संघ के मजबूरी में इस लोकतंत्र में एकमात्र विकल्प। आंदोलन का रास्ता ही दिखा। संघ झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की देखरेख में महामंत्री सुनील कुमार साह के नेतृत्व में दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2024 तक राज्य के सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे,दिनांक 21 अगस्त 2024 को एक दिवसीय प्रदर्शन धरना राज्य कार्यालय जेएसएलपीएस ,हेहल रांची का घेराव, करेंगे, यदि कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्य भर के डाटा एंट्री ऑपरेटर 22 अगस्त 2024 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जायेंगे। आंदोलन सफल बनाने में महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह,अध्यक्ष देव नारायण सिंह मुंडा, संरक्षक गणेश प्रसाद सिंह, सम्मानित अध्यक्ष मुक्तेश्वर लाल, सुरेश हाजरा, बिनोद कुमार,आशिर्वाद महतो, सौरभ कुमार,सनातन कुमार,मो0 आलमगीर, अनिल कुमार, अशोक कुमार, संघ के महामंत्री पंकज कुमार, अध्यक्ष करन कुमार गुप्ता, मो0 रिजवान आलम, अंजली कुमारी, रंजीत कुमार, पवन कुमार, राजेश कुमार,मो 0 जायेद, मो0 परवेज आलम, मो0 जब्बार, सेजल कुमारी ,मुकेश कुमार,रविंद्र कुमार,मो0 दिलवर, मनोज मंडल, एडवर्ड होरो, मृणाल प्रमाणिक, विश्वजीत प्रमाणिक, विकाश पाल, विकाश रजक, शबनम परवीन, रजनी कुमारी, नंदन कुमार साहा, मैसूबा खातून, खुर्शीद आलम, साहिल अख्तर, सद्दाम अंसारी, अब्दुल सलाम अंसारी, आदि कर चुके है।
