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May 9, 2026 11:28 pm

डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव पर हुई चर्चा

राशि का 60 फीसद हिस्सा प्राथमिकता के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा,पेयजल आदि से संबंधित योजनाओं एवं 40 फीसद हिस्सा आधारभूत संरचनाओं के विकास सड़क,पुल, पुलिया निर्माण में होगी खर्च

समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित हुई जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) न्यास परिषद की हुई बैठक।

सतनाम सिंह

समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह परिषद के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने की। मौके पर उप विकास आयुक्त मो० इश्तियाक अहमद, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, सिविल सर्जन डॉ मंटू कुमार टेकरीवाल, लिट़्टीपाड़ा विधायक प्रतिनिधि -सह-जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत,पाकुड़ विधायक प्रतिनिधि मो० गुलाम अहमद, महेशपुर विधायक प्रतिनिधि समेत पंचायतों के प्रमुख/उप प्रमुख, मुखिया/उप मुखिया व जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह बैठक जिले के पंचायतों के विकास के लिए है। सभी अपने – अपने पंचायत क्षेत्रों के विकास को लेकर योजनाओं का चयन करें। क्रमवार सभी योजनाओं को लिया जाएगा। आप सभी विकास में सहयोग करें। राज्य सरकार सभी क्षेत्र में विकास को लेकर अग्रसर है। राशि के अनुकुल कार्ययोजना तैयार कर, प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया को ससमय पूरा किया जाए। जिन योजनाओं को लिया जा रहा है, उसकी निविदा जल्द जारी कर कार्य को शुरू करें, ताकि लोगों को योजनाओं का जल्द लाभ मिल सके। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश डीएमएफटी के तहत उपलब्ध राशि की खर्च करने/कौन – कौन सी योजनाओं को लिया जा सकता हैं उसकी जानकारी दी। कहा कि डीएमएफटी की राशि खनन से प्रभावित पंचायत क्षेत्रों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से) प्रभावित हो रहा हैं वहीं किया जाना है। इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाता है। चयन के समय उच्च एवं निम्न प्राथमिकताओं का ध्यान रखना है। उपायुक्त ने उच्च प्राथमिकताओं में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, स्वच्छता आदि से संबंधित योजनाओं एवं निम्न प्राथमिकता में आधारभूत संरचना, सड़क – पुल/पुलिया, सिंचाई आदि से संबंधित योजनाओं को लेने की बात कहीं।उपायुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 24 -25 में डीएमएफटी कोष की राशि से खर्च उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में 60 फीसद एवं निम्न प्राथमिकता वाली योजनाओं में 40 फीसद होगी।

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