झारखंड के सभी जिलों में पहले सर्वे कर जनमत संग्रह के माध्यम से आगे बड़े सरकार
झारखंड सरकार को नियोजन नीति लागू करने से पहले खतियान आधारित अंतिम सर्वे झारखंड के सभी जिलों से जनता की राय पर या फिर जिले के आधार पर विज्ञापन जारी करने से पहले भारतीय नागरिक और झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी हो झारखंड के सभी विज्ञापन में ऐसा जोड़ा जय तथा उसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति प्रक्रिया में 60/40 की जगह 90/10 किया जाय और जेपीएससी पीटी और मैंस परीक्षा तथा जेएसएससी पीटी और मैंस परीक्षा में आरक्षण जरूरी लागू किया जाय और सरकार जब तक नियुक्त प्रकिया शुरू नही कर सकती तब तक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
राजेश कुमार युवा समाजिक कार्यकर्ता बिरनी गिरिडीह।
