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November 18, 2026 10:06 pm

हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले: पाकुड़ की 8.30 किमी सड़क के लिए 44.52 करोड़ मंजूर

पाकुड़ में सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का रास्ता साफ, राज्यकर्मियों-पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, सड़क निर्माण, सरकारी कर्मचारियों के हित और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पाकुड़ जिले की 8.30 किलोमीटर लंबी बहिरग्राम (पीडब्ल्यूडी रोड)-झिकरहट्टी-कंकरबोना-शंकरघाट-इस्लामपुर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस फैसले से क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने और आवागमन को सुगम बनाने की उम्मीद है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार उक्त सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। निर्माण कार्य में सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के साथ वृक्षारोपण, बिजली एवं अन्य उपयोगिता सेवाओं की शिफ्टिंग, भू-अर्जन और पुनर्वास की व्यवस्था भी शामिल है। बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी गई। सातवें वेतनमान के साथ छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं, राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारियों की महंगाई राहत में भी वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। हालांकि, विज्ञप्ति में बढ़ोतरी की नई दर का उल्लेख नहीं किया गया है।
कैबिनेट ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी के लिए प्री-बजट कार्यशाला आयोजित करने और विशेषज्ञों की टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई। सड़क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पलामू के विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये, जामताड़ा के करमाटांड़ बाजार बाईपास निर्माण के लिए 85.73 करोड़ रुपये और सरायकेला-खरसावां में सड़क पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। साहिबगंज में संप्रेक्षण गृह निर्माण के लिए भी 9.75 करोड़ रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। वहीं, वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए झारखंड संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत निबंधन से इनकार से संबंधित नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। दूसरी ओर, सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार, वन प्रबंधन समितियों के गठन में संशोधन, मत्स्य सेवा नियमावली में बदलाव और न्यायालयों में संविदा पर कार्यरत तकनीकी कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। खबर का मुख्य फोकस: पाकुड़ की सड़क के लिए 44.52 करोड़ रुपये की मंजूरी को प्रमुखता दी गई है, जबकि राज्यस्तरीय फैसलों को सहायक खबर के रूप में समेटा गया है।

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