उपायुक्त वरूण रंजन ने मनरेगा एवं आवास योजनाओं की गहन समीक्षा की, दो सप्ताह में पूर्ण करने अथवा राशि रिकवरी का दिया निर्देश
उपायुक्त वरूण रंजन ने समाहरणालय सभागार में मनरेगा, 15 वें वित्त तथा आवास योजना में चल रहे कार्यों की समीक्षा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखंड समन्वयक के साथ की।सर्वप्रथम ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा के लंबित योजनाओं तथा वैसी योजना जिसपर छह माह या उससे अधिक समय से कार्य नहीं किया गया है उसे प्रथमिकता के साथ पूर्ण कराने अथवा पूर्ण नहीं करने की स्थिति में व्यय राशि की रिकवरी संबंधित रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया एवं कनीय अभियंता से करने का सख्त निर्देश दिया।
उपायुक्त ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी राशि का दुरूपयोग नहीं होने दिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नाडेप, कम्पोस्ट पीट, सोकपीट जैसी योजना अगले सप्ताह तक लंबित नहीं दिखे अन्यथा सभी संबंधित कर्मियों के मानदेय से राशि वसूली की जाएगी। उपायुक्त ने सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना की शत-प्रतिशत स्वीकृति दो दिनों में करने हेतु सभी बीडीओ को निर्देश दिए। जिन पंचायतों में प्रज्ञा केंद्र का संचालन भीएलई नहीं कर रहे हैं उनपर कार्रवाई कर हटाने का निर्देश काॅर्डिनेटर को दिया गया। उपायुक्त ने पूर्ण होने वाले 66 ऑनगोइंग आंगनबाड़ी केंद्र योजना का फोटोग्राफ की मांग की, ताकि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन सभी केन्द्रों का उद्घाटन किया जा सके। सभी आवास योजना में कार्यरत मजदूर, मिस्त्री का दैनिक रिपोर्ट पंचायतवार प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे यह पता चले कि कितने आवास की पूर्णता अगले सप्ताह में होगी।15 वें वित्त की योजनाओं में तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि राशि का अभाव नहीं है, किसी अन्य कारणों से भुगतान में बाधा न हो। जुलाई माह में 50 प्रतिशत तक राशि व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया। मुखिया कार्य में गति देने के लिए चुना गया है न कि बाधा उत्पन्न करने के लिए, कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाले मुखिया को वित्तीय अधिकार से वंचित करने की बात कही गई। 15 पंचायतों में ज्ञान केन्द्र अधिष्ठापन के कार्य प्रगति की जानकारी उपायुक्त ने जिला पंचायतराज पदाधिकारी से लिया। गुणवत्ता पूर्ण सामग्री की आपूर्ति नहीं करने वाले आपूर्तिकर्ता की जेम पोर्टल पर कम रेटिंग देने तथा उसे काली सूची में शामिल करने की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर, निदेशक डीआरडीए संजय कुमार दास, जिला पंचायत राज पदाधिकारी महेश राम, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी मोतिउर रहमान, जिला समन्वयक निभा कुमारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक एवं अन्य उपस्थित थे।
