राजकुमार भगत
पाकुड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में महत्वपूर्ण कटौती की गई है । उक्त बातें जाने-माने इनकम टैक्स एडवोकेट प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहीं। उन्होंने आगे बताया कि आयकर की प्रारंभिक सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई है, जिससे इस सीमा तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। इससे अनुमानित रूप से 25-30 मिलियन करदाताओं को लाभ होगा। जो लगभग ₹1 लाख तक की वार्षिक बचत कर सकते हैं, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, और पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। यह कदम पेंशनभोगियों को अतिरिक्त वित्तीय राहत प्रदान करेगा। सरकार ने एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है, जिससे स्टार्टअप्स और निवेशकों को लाभ होगा। इसके अलावा, विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जिससे देश में घरेलू क्रूज संचालन को बढ़ावा मिलेगा। धर्मार्थ संस्थाओं के लिए कर में छूट की दो व्यवस्थाओं को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रक्रिया सरल होगी। इन उपायों से मध्यम वर्ग की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, उपभोग, बचत और निवेश में वृद्धि होगी, और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
