अमड़ापाड़ा/पाकुड़। प्रखंड के रसीटोला में बुधवार को 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसी 10 वर्षीय लाली खातून की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका रेफर किया गया था। स्थिति गंभीर देखते हुए परिजन उसे रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पश्चिम बंगाल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि लाली अपने रिश्ते के नाना सेवानिवृत्त शिक्षक मो. निजामुद्दीन अंसारी के घर आई हुई थी। इसी दौरान छत पर 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गई। हादसे के बाद से परिजन सदमे में हैं और बच्ची के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।
आबादी के बीच से गुजर रही हाईटेंशन लाइन बनी चिंता का कारण
घटना के बाद रसीटोला समेत आसपास के घनी आबादी वाले इलाकों से गुजर रही 33 हजार वोल्ट की नंगी हाईटेंशन लाइनों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पहले जब इन इलाकों में घर छोटे और कच्चे हुआ करते थे, तब बिजली की लाइनें अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी पर थीं। अब आबादी बढ़ने के साथ पक्के मकानों का निर्माण भी तेजी से हुआ है। ऐसे में पुराने हाईटेंशन तारों की ऊंचाई और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी हो गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों का तकनीकी निरीक्षण कराने की मांग की है। जहां आवश्यक हो, वहां तारों की ऊंचाई बढ़ाने, लाइन को सुरक्षित दूरी पर स्थानांतरित करने, कवर्ड केबल या सुरक्षा जाली लगाने जैसे उपाय किए जाने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।
परिजनों ने की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग
लाली के परिजनों ने बताया कि बच्ची की हालत बेहद गंभीर है और उसका इलाज रामपुरहाट में चल रहा है। उन्होंने बिजली विभाग से जनहित में जल्द से जल्द हाईटेंशन तारों की ऊंचाई बढ़ाने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जाली लगाने की मांग की है।
सहायक अभियंता ने दिया सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन
मामले में बिजली विभाग के सहायक अभियंता प्रभात तिवारी ने बताया कि जहां आवश्यक होगा, वहां उपलब्ध संसाधनों और पोल की व्यवस्था के अनुसार 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन को ऊंचा कराया जाएगा। साथ ही जरूरत वाले स्थानों पर सुरक्षा जाली भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनहित में विभागीय स्तर पर जो भी आवश्यक कदम संभव होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
