पेंशन-सातवें वेतनमान समेत चार मांगों पर आर-पार की तैयारी, मदरसा-संस्कृत शिक्षक रांची में करेंगे राज्यव्यापी आंदोलन
पाकुड़। पेंशन और सातवें वेतनमान की आस में वर्षों से इंतजार कर रहे मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। सरकार की कथित उदासीनता से नाराज शिक्षकों ने 25 नवंबर 2026 तक मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद रांची में राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन होगा। अरकम पब्लिक स्कूल, पाकुड़ में झारखंड प्रदेश मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में राज्य के 186 संबद्ध मदरसों और 12 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने एकजुट होकर आंदोलन का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता बदरुद्दोजा ने की। शिक्षकों की चार प्रमुख मांगें हैं—2014 के पेंशन नोटिफिकेशन को लागू करना, सातवें वेतन आयोग का लाभ देना, झारखंड मदरसा बोर्ड का गठन और 2023 से लंबित आलिम-फाजिल की परीक्षाएं आयोजित करना। समिति के महासचिव मोहम्मद हामिद अल गाजी ने कहा कि शिक्षकों को हेमंत सोरेन सरकार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सात वर्षों में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। पेंशन की प्रतीक्षा करते-करते कई शिक्षक दुनिया छोड़ चुके हैं। वित्त एवं विधि विभाग से प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद कैबिनेट में बार-बार आपत्तियां लगाकर मामले लंबित किए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि न्यायालय के आदेश और पूर्व के सरकारी नोटिफिकेशन को बिना किसी बदलाव के लागू किया जाए। शिक्षकों ने कहा कि दूसरे सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में सातवां वेतनमान लागू है, जबकि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक अब भी छठे वेतनमान पर निर्भर हैं। मदरसा बोर्ड के अभाव और आलिम-फाजिल की परीक्षाएं लंबित रहने से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अधर में है। बैठक में अध्यक्ष सैयद फजलुल हुदा सहित विभिन्न जिलों के शिक्षकों एवं संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से आगामी कैबिनेट में लंबित मामलों का समाधान करने की मांग की। शिक्षकों ने दो टूक कहा कि 25 नवंबर तक ठोस निर्णय नहीं हुआ तो इस बार मांग सिर्फ ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रांची में राज्यव्यापी आंदोलन होगा।
